इराण आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही काळापासून तणावाचे वातावरण आहे. अशातच आता इराणने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. आता इराणने या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, होर्मुझबाबतचा निर्णय ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच घेतला जाईल. इराण यासाठी 2029 पर्यंत वाट पाहण्यास तयार आहे, आम्ही ट्रम्प यांच्यासमोर झुकून कोणताही करार करणार नाही. इराणच्या या भूमिकेमुळे भारतासह संपूर्ण जगाची झोप उडाली आहे.
2029 पर्यंत होर्मुझ बंद राहणार?
इराणने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या चर्चा किंवा कराराची शक्यता नाकारली आहे. इराण स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजेच 20 जानेवारी 2029 पर्यंत इराण वाट पाहणार आहे. इराणी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमुळे तसेच इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांच्या निकटवर्तीय सल्लागाराच्या वक्तव्यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात खळबळ उडाली आहे.
इराणी संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांचे वरिष्ठ सल्लागार माजिद शाकेरी यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टद्वारे इराणच्या पुढील रणनीतीचा संकेत दिला आहे. शाकेरी यांनी म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा करार होणार नाही. इराण 20 जानेवारी 2029 पर्यंत वाट पाहणार असून, ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत आपली भूमिका कायम ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजिद शाकेरी यांनी पुढे म्हटले आहे की, विजयाचा मार्ग थेट युद्धात किंवा घाईघाईने केलेल्या करारात नाही. ‘ना युद्ध, ना शांतता’ या परिस्थितीचे योग्य व्यवस्थापन करत आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचणे हाच खरा विजयाचा मार्ग आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेसोबत कोणत्याही चर्चेची सार्वजनिकपणे तयारी दर्शविणे ही मोठी चूक ठरेल. सध्या नकार देणे, अनिश्चितता कायम ठेवणे आणि धोरणात्मक संयम दाखवणे हीच इराणची सर्वात प्रभावी रणनीती आहे.
2029 पर्यंत होर्मुझ बंद राहिल्यास काय होईल?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा केवळ एक सागरी मार्ग नाही, तर जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. जगभर वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास पाचवा हिस्सा या अरुंद सागरी मार्गातून वाहतूक केला जातो. सौदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवेत आणि कतार यांसारखे मोठे तेल आणि गॅस उत्पादक देश याच मार्गातून आपले तेलवाहू जहाज आशिया, युरोप आणि अमेरिकेकडे पाठवतात. इराणच्या या कठोर भूमिकेमुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा मार्ग दीर्घकाळ प्रभावित राहिल्यास जगभर पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. परिणामी अनेक देशांमध्ये महागाईचा नवा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
