नवी दिल्ली: 'आपल्या देशात काही लोकांना अभिव्यक्तीचं अति स्वातंत्र्य आहे. सार्वजनिकरित्या व सोशल मीडियात काहीही बोलून ते सुरक्षित राहतात. पण काही विनाकारण लक्ष्य ठरतात,' असं मत देशाचे नवे यांनी व्यक्त केलं आहे. देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती यांच्या नावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी शिक्कामोर्तब केलं आहे. ते १८ नोव्हेंबर रोजी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत. तत्पूर्वी, 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी विविध विषयांवर आपली विस्तृत मते मांडली. देशात सध्या सुरू असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चर्चेवरही त्यांनी भाष्य केलं. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामधील भेद अगदी स्पष्ट जाणवणारा आहे. काहींना नको तितकं स्वातंत्र्य आहे. काही लोकांना मात्र तोंड उघडताच अडचणींचा सामना करावा लागतोय. निवडक लोकांना अमर्याद स्वातंत्र्य असण्याचा असा काळ आधी कधीच नव्हता,' असं बोबडे म्हणाले. न्यायालयांमध्ये महिला न्यायमूर्तींची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 'मी याबाबतीत अत्यंत निष्पक्ष दृष्टिकोन ठेवून काम करणार आहे. मात्र, महिला न्यायमूर्तींची उपलब्धतात ही आपल्याकडं मोठी अडचण आहे. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पद मिळण्यासाठी महिलांचं वय ४५ वर्षे असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं एका रात्रीत ही संख्या वाढणार नाही. एका निश्चित प्रक्रियेतूनच आपल्याला जावं लागेल,' असं ते म्हणाले. महिला न्यायमूर्तींची निवड न होण्यामागे काही पूर्वग्रह आहेत का असं विचारलं असता त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. 'कमी उपलब्धतता हेच यामागचं कारण आहे. दुसरं कुठलंही कारण असू शकत नाही. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदासाठी केंद्र सरकारकडे नावांची शिफारस होताच संबंधितांवर काही-ना-काही आरोप होतात. नावांन आक्षेप घेतले जातात. कदाचित महिलांना यात पडण्याची इच्छा नसावी. त्यामुळं त्याही यापासून दूर राहत असाव्यात,' अशी एक शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींचे निवृत्ती वय ६२ वरून ६५ करण्याच्या मावळते सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या प्रस्तावाला बोबडे यांनी पाठिंबा दर्शवला. तसं झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बनण्याची स्पर्धा थोडी कमी होईल. शिवाय, ६२ व्या वर्षी निवृत्त होणं म्हणजे इतकी वर्षे मिळवलेलं कायद्याचं ज्ञान आणि अनुभव वाया घालवण्यासारखं आहे,' असंही ते म्हणाले.
