बीजिंग: लडाख सीमा प्रश्नाच्या मुद्यावर भारत आणि चीनमध्ये मागील काही दिवसांपासून तणाव सुरू आहे. चीन सरकारचे वृत्तपत्र असणाऱ्या ग्लोबल टाइम्सने पुन्हा एकदा भारताविरोधात गरळ ओकली आहे. भारताने चीनच्या 'वन चायना प्रिन्सिपल' धोरणाला आव्हान देणे म्हणजे आगीशी खेळ असल्याचा इशारा ग्लोबल टाइम्सने दिला आहे. भारतीय राजकीय रणनितीकारांकडून चीनच्या या धोरणाला विरोध करण्याचा सल्ला सरकारला देण्यात आला आहे. यामध्ये भारताचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अरविंद गुप्ता यांचाही समावेश आहे. ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे, भारतातील राजकीय रणनितीकारांनी चीनविरोधात पावले उचलण्याबाबत सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. यामध्ये भारताने हाँगकाँगमध्ये लोकशाही, तैवानसोबत आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या मुद्यावर सहकार्याचे संबंध निर्माण करणे आणि चीनचे नेते भारताच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर तिबेटच्या नागरिकांसोबत चीनविरोधी आंदोलन करावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. ग्लोबल टाइम्सने यावरच आक्षेप घेतला आहे. या सूचनांवर अंमल केल्यामुळे चीनला अडचणी आणता येईल का, चीनला पराभूत करण्याचा पर्याय मिळाला आहे, असे भारतीय तज्ञांना वाटते का, असा प्रश्नही ग्लोबल टाइम्सने विचारला आहे. वाचा: भारतीय राजकीय रणनितीकारांनी केलेल्या सूचनांवर चीनचा जळफळाट झाला आहे. भारतीय कूटनिती तज्ञांकडे व्यापक दृष्टीकोनाचा अभाव असल्याची मल्लिनाथी ग्लोबल टाइम्सने केली आहे. 'एक चीन' च्या सिद्धांताला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळाली असून चीनसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याची ही पूर्वअट असल्याचेही ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे. भारताने चीनच्या धोरणाला आव्हान देणे म्हणजे आगीशी खेळण्यासारखे असल्याचे ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे. भारताने इतर देशांमधील फुटीरतावादी चळवळींना पाठिंबा देण्याचे टाळले पाहिजे. भारतालाही फुटीरतावाद्यांनी ग्रासले असून इतर देशात हस्तक्षेप करण्याआधी या मुद्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा असेही चीनने म्हटले आहे. वाचा: वाचा: काय आहे वन चायना धोरण? > या धोरणानुसार चीन हे एक राष्ट्र असून तैवान वेगळा देश नाही > पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) १९४९मध्ये घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार, चीन मुख्य प्रदेश आणि हाँगकाँग-मकाऊ सारखे दोन विशेष प्रशासकीय भाग आहेत. > तैवानने स्वत: ला रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणून घोषित केले आहे. या भागावर चीनचा १९११ ते १९४९ पर्यंत अधिकार होता. तैवानच्या अखत्यारीत काही बेटदेखील आहेत. >ज्या देशांना चीनसोबत राजकीय संबंध प्रस्थापित करायचे असतील त्या देशांना तैवानसोबत ( रिपब्लिक ऑफ चायना) संबंध तोडावे लागतील. > राजकीय रणनितीकार जगतातही चीन एक देश असून तैवान त्याचे राज्य असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच अमेरिकेने तैवानऐवजी चीनशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. > वन चायना धोरणामुळे राजकीय रणनितीच्या दृष्टीने चीनला फायदा होत असून तैवानला चीनने एकटे पाडले आहे.
