मुंबई: गणपतीसाठी मुंबई, पुण्यातून कोकणासह महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांत जाऊ इच्छिणाऱ्या चाकरमान्यांची दलालांकडून अक्षरश: लूट सुरू आहे. राज्य सरकारची ई पास व्यवस्था नावालाच उरल्यानं दलाल शिरजोर झाले असून बोगस पास देऊन सर्वसामान्यांची लूट केली जात आहे. मनसेनं याबाबतची एक ऑडिओ क्लिपच प्रसिद्ध केली आहे. करोनाचं संकट असल्यामुळं राज्यात जिल्ह्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर सरकारनं काही निर्बंध घातले आहेत. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात गेल्यावर १४ दिवस क्वारंटाइन होण्यापासून ते वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ई पास बाळगणे असे काही नियम ठेवण्यात आले आहेत. प्रवासाचा हा पास ऑनलाइन मिळेल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. प्रत्यक्षात ही व्यवस्था जवळपास ठप्प आहे. सर्वसामान्यांनी ई पाससाठी अर्ज केल्यास तो स्वीकारला जात नाही. मात्र, हेच ई पास दलालांकडून सहज मिळत आहेत. लॉकडाऊनमुळं आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या सर्वसामान्यांना यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजावे लागत आहेत. जो ई पास मोफत मिळायला हवा, त्यासाठी पाचशे रुपयांपासून ते दोन-दोन हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. हे सगळे राजरोस सुरू आहे. राज्य सरकार मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप मनसेनं केला आहे. मनसेचे सरचिटणीस व माजी नगरसेवक यांनी बोगस ई पास मिळवून देणाऱ्या दलालाशी संभाषणाची ऑडिओ क्लिपच ट्विटरवर शेअर केली आहे. यात मनसेचा एक कार्यकर्ता ई पाससाठी दलालाशी बोलताना दिसत आहे. रत्नागिरीच्या ई पाससाठी दलाल दोन हजार रुपये मागत असल्याचं क्लिपमधून ऐकायला येत आहे. शिवाय, हा पास नाशिकमधून काढला जाईल, असंही तो सांगतोय. ही ऑडिओ क्लिप टाकून संदीप देशपांडे यांनी सरकारच्या भोंगळ कारभारावर हल्लाबोल केला आहे. परप्रांतीय मजुरांना फुकट सोडणारे राज्यातील ठाकरे सरकार राज्यातील जनतेला दलालांच्या मार्फत लुटत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. ई पास हवाच कशाला? मुंबईहून गावाकडे जाणाऱ्या नागरिकांना गावात १४ दिवस क्वारंटाइन राहावे लागते. गावात जाण्यापूर्वी दोन दिवस आधी त्यांची माहिती स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांना दिली जाते. शिवाय, वैद्यकीय प्रमाणपत्रही त्यांच्याकडे असते. असं असताना ई पासची गरजच काय, असा प्रश्नही लोक विचारत आहेत. ई पासची तितकीच गरज असेल तर तो रीतसर पोलिसांकडून का दिला जात नाही? ऑनलाइन अर्ज केल्यास तो रद्द का केला जातो? ज्या मुंबईतून सर्वाधिक लोक गावाकडे जाणार आहेत, तिथून पास वितरण का बंद आहे?, असेही प्रश्न राज्यातील जनतेला पडले आहेत. वाचा:
