नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं (National Human Rights Commission-NHRC) आग्र्यात एका पाच वर्षांच्या मुलीच्या कथितरित्या भूकेनं आणि आजारपणामुळे झालेल्या मृत्यूच्या बातम्यांचं स्वत: दखल घेतलीय. रविवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री सरकारला यासंबंधी एक नोटीस जारी करून जाब विचारलाय. आयोगानं उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या नोटिशीत चार आठवड्यांत प्रशासनाकडून पीडित कुटुंबाचं पुनर्वसन आणि बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणाचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिलेत. मुख्य सचिवांकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत त्यामुळे भविष्यात या पद्धतीची क्रूर आणि बेजबाबदारपणाची दुसरी घटना होणार नाही, अशीही अशा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं व्यक्त केलीय. संबंधित बातमी : वाचा : मीडियामध्ये जाहीर झालेल्या बातम्यांनुसार, कुटुंबातील कमावणाऱ्या सदस्याला क्षयरोगाला सामोरं जावं लागल्यानं आग्र्याचं रहिवासी असलेल्या कुटुंबावर आली होती. त्यामुळे या चिमुरडीला वेळेवर भोजन आणि उपचार मिळू शकले नाहीत. गेल्या आठवडाभरापासून घरात अन्नाचा कणही नव्हता त्यातच तीन दिवस तापानं फणफणल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी तिचा मृत्यू झाला. संबंधित मुलगी बरोली अहीर तालुक्यातील नागला विधिचंद या गावची रहिवासी होती. 'अनेक केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या योजना सुरु असूनही एका पाच वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू भूक आणि आजारपणामुळे झाल्याचं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निदर्शनास आलंय. राज्य सरकारनं गरीबांसाठी आणि गरजवंतांसाठी जेवण, निवारा आणि काम उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचं तसंच यांसाठी मजूर आणि कामगारांसाठी कायद्यावर काम करण्याचे वक्तव्य केली आहेत. परंतु, ही धक्कादायक घटना वेगळंच काही सांगतेय' असंही आयोगानं आपल्या नोटिशीत म्हटलंय. लॉकडाऊन दरम्यान सरकारनं गरीब, मजुसांसाठी अनेक योजना सुरू केल्याचाही उल्लेख आयोगानं आपल्या नोटिशीत केलाय. त्यामुळेच, सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजना केवळ कागदापुरत्याच आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित झालाय. इतर बातम्या : वाचा : वाचा :
