कोल्हापूर: राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांच्या चारशे कोटीच्या थकहमीवरून दोन महिने महाविकास आघाडीतील पक्षात धुसफूस सुरू होती. मुख्यमंत्री आणि नेते याला अनुकुल नसल्यानेच थकहमीचा निर्णय लांबत होता. अखेर राष्ट्रवादीचे नेते यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत थकीहमी देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. पण या प्रकरणात साखर सम्राटांच्या दबावापुढे मुख्यमंत्र्यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्याची चर्चा आहे. यंदा राज्यभर चांगला पाऊस झाल्यामुळे ऊसाचे उत्पादन वाढणार आहे. महिन्याभरात नवीन हंगाम सुरू होणार आहे. पण गेल्या हंगामात साखरेला चांगला दर न मिळाल्याने अनेक कारखान्यांची साखर गोडावूनमध्येच अडकली आहे. यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याने बहूसंख्य कारखान्यांनी एक हजार कोटीची एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली नाही. अशावेळी नवीन हंगाम सुरू होत असताना या कारखान्यांना राज्य बँकेकडून कर्ज हवे आहे. यासाठी सरकारची थकहमी आवश्यक आहे. पण ती देण्यात टाळाटाळ होत होती. वाचा: सत्तेवर येताच कारखान्यांच्या संचालकांवर मेहरबानी दाखवत कर्जाला संचालकांची जी वैयक्तिक जबाबदारी होती ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील ३२ कारखान्यांना थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय होऊन दोन महिने उलटले तरी अंतिम मान्यतेसाठी तो मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर आणला जात नव्हता. ज्यांना थकहमी द्यायची आहे, त्यातील बहुतांशी कारखाने हे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचे आहेत. यापूर्वी सरकारने घेतलेल्या अडीच हजार कोटीच्या थकहमीबाबत राज्य बँकेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने तेव्हा सरकारला दणका देत सहाशे कोटी रूपये भरायला लावले. याच प्रकरणात राज्य बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळेच मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेण्यात गडबड करत नव्हते. थकहमीबाबतचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता कारखान्यांनी काढलेले कर्ज भरण्याचे प्रमाण कमी आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यासह शिवसेनेचे काही नेते थकहमी देण्याबाबत अनुकुल नव्हते. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. तरीही या संदर्भात अंतिम निर्णय होत नव्हता. हंगाम तोंडावर आल्याने साखर सम्राट या मागणीसाठी सतत पाठपुरावा करत होते. शेवटी नाही, नाही म्हणत मंगळवारी हा विषय कॅबीनेटसमोर आला. त्याला मान्यता दिल्याने कर्ज काढण्याचा कारखान्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. थकहमीवरून दोन महिने शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेस नेत्यामध्ये धुसफूस सुरू होती. अखेर मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्याने साखरसम्राटांनी बाजी मारली. ...आणि अस्वस्थता कमी झाली! निवडणुकीपूर्वी भाजपने त्यांच्या पक्षातील विविध नेत्यांच्या कारखान्याना ३१० कोटीची बँक हमी दिली होती. पण महाविकास आघाडी सत्तेवर येतात ती रद्द करण्यात आली. दोन्ही काँग्रेसच्या ताब्यातील कारखान्यांना थकहमी देण्यास शिवसेना तयार नव्हती. यामुळेच दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये मात्र अस्वस्थता पसरली होती. आता मात्र थकहमी देण्याचा निर्णय झाल्याने साखरसम्राट आनंदी झाले आहेत. आकडेवारी राज्यातील साखर कारखाने १९५ गतहंगामातील साखर उत्पादन ६२ लाख टन नवीन हंगामातील अपेक्षित उत्पादन १०५ लाख टन
