नवी दिल्ली: केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री यांचा सशर्त चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. दरम्यान, या आंदोलनावर विचारविनिमय करण्यासाठी रविवारी रात्री उशिरा भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी एक महत्वाची बैठक झाली. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. या बैठकीबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर आणि संरक्षण मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकरी आंदोलनाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. ही बैठक सुमारे दोन तास चालली. शेतकऱ्यांनी सशर्त चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर ही बैठक झाली. रविवारी सकाळी शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. यात अमित शहा यांचा सशर्त चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. चर्चा करण्यासाठी सरकार आमच्यावर अटी लादत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र आम्ही दिल्ली-हरयाणा सीमेवर निदर्शने करतच राहू असा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. ही चर्चा शेतकऱ्यांना नवीन कायद्याचे लाभ समजावून सागण्यासाठी होत आहे असे सरकारने विचार करणे सोडून दिले पाहिजे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने एक प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांपुढे मांडला पाहिजे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. क्लिक करा आणि वाचा- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी शेतकऱ्यांना ३ डिसेंबरला चर्चेचे आमंत्रण दिले होते. जर शेतकऱ्यांना ३ डिसेंबरपूर्वीच चर्चा करायची असेल, तर त्यांनी दिल्ली-हरयाणा सीमा सोडून बुराडीच्या निरंकारी मैदानात आंदोलन केले पाहिजे, असे अमित शहांनी शेतकऱ्यांपुढे अट ठेवली होती. सरकार शेतकऱ्यांशी कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. या पूर्वी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी देखील शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
