वडोदरा : गुजरात राज्यात नर्मदा नदीच्या तटावर स्थित 'स्टॅच्यु ऑफ युनिटी'च्या नजिकच्या जवळपास १२२ गावांनी सरकारचा धसका घेतलाय. गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता या जमिनीच्या रेकॉर्डमध्ये राज्य सरकारला सह-भूभाग मालक म्हणून सहभागी करण्याची प्रक्रिया स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून सुरु करण्यात आलीय. ही गोष्ट स्थानिकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याला जोरदार विरोध केला आहे. 'असं झालं तर आमच्याच जमिनीवर काही करण्यासाठी आम्हाला सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. परंतु, सरकारनं हा निर्णय स्थानिकांना विश्वासात न घेऊन घेतलेला नाही' असं स्थानिकांनी म्हटलंय. गोरा गावातील जवळपास १२० भूमिमालकांनी १० नोव्हेंबरपर्यंत आपला आक्षेप मामलेदारांकडे नोंदवला आहे. ग्रामस्थांच्या जमिनीचा 'सहमालक' होण्याचा निर्णय सरकारनं ग्रामस्थांवर थोपवल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ७ नोव्हेंबर रोजी शनिवारी सायंकाळी ही अधिसूचना चिपकवण्यात आली होती. कोणत्याही कल्पनेशिवाय आणि विचार-विनिमयाशिवाय मामलेदारांनी हा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. या अभयारण्याजवळच्या १२१ गावांना मध्ये सहभागी करण्याची योजना आहे. गोरा गावापासून याची सुरूवात झाली आहे. आमच्या सहमतीशिवाय सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकतात? असा प्रश्न गोरा गावचे सरपंच शांति तडवी यांनी उपस्थित केलाय. या भागात भूमि अधिग्रहणासंबंधी सरकारचा इतिहास पाहता ग्रामस्थांच्या मनात संशयकल्लोळ उठलाय. अधिकाऱ्यांनी मात्र या जागेवर कोणत्याही प्रकारच्या पर्यटन योजनेचा इन्कार केलाय. वाचा : वाचा : आदिवासींची जमीन 'इको सेन्सेटिव्ह झोन' एका वर्तमानपत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, ७ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत गरुडेश्वर मामलेदारांनी 'स्टॅच्यु ऑफ युनिटी'च्या जवळच स्थित असलेल्या आणि यांना 'इको सेन्सेटिव्ह झोन'मध्ये सहभागी केलं आहे तसंच राज्यसरकारला सहधारक (सहमालक) म्हणून जोडण्यात आलंय. मामलेदारांनी जारी केलेल्या पत्रात केलेल्या उल्लेखानुसार, नर्मदेच्या उप वन संरक्षकांच्या २८ जानेवारी २०२० च्या पत्रानुसार, पर्यावरण तसंच जलवायु परिवर्तन मंत्रालयानं एक अंतिम अधिसूचना प्रकाशित केलीय. यामध्ये ५ मे २०१६ रोजी नर्मदेतील शूलपनेश्वर वन्यजीन अभयारण्य जवळचं क्षेत्र इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्यात आला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यातही स्टॅच्यु ऑफ युनिटीच्या जवळच्या १४ गावांतील स्थानिक आदिवासींनी 'विकासा'च्या नावावर आपल्या जमिनीवर 'भूमि अधिग्रहणा'द्वारे राज्य सरकारनं केलेल्या कब्जाचा निषेध केला होता. आदिवासींच्या मालकीची हक्काची जमीन सरकार त्यांच्याकडून हिसकावून घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. स्टॅच्यु ऑफ युनिटी गुजरातच्या वडोदराहून जवळपास १०० किलोमीटर अंतरावर निर्मदा जिल्हास्थित केवडियाजवळ नर्मदा नदीत साधू बेट नावाच्या छोट्या बेटावर सरदार पटेल यांची १८२ मीटर उंच पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा उभारण्यासाठी तब्बल ३००० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. अमेरिकास्थित 'स्टॅच्यु ऑफ लिबर्टी'हून जवळपास दुप्पट उंचीचा हा पुतळा आहे. वाचा : वाचा :
