नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने घोषीत केलेल्या हप्तेस्थगितीच्या व्याजावरील व्याजमाफीची रक्कम खात्यात (Interest waiver Scheme) आजपासून जमा होणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय कर्जदारांसाठी दिलासादायक असला तरी सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ६००० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील तफावत असलेली रक्कम कर्जदारांच्या खात्यात जमा होणार आहे. व्याजमाफीची रक्कम कर्जदारांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ५ नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यामुळे आजच बँकांना कर्जदारांना कॅशबॅक द्यावी लागणार आहे. दरम्यान कर्जदारांना मागील दोन दिवसांपासून बँकांकडून अशा प्रकारचे मेसेज येत आहेत. ज्यात Covid-19 Relief ex-gratia उल्लेख करून काही रक्कम खात्यात जमा केली जात आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या योजनेबाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे (एफएक्यू) गेल्या प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये व्याजावरील व्याजमाफी देण्यासाठी २९ फेब्रुवारी ही तारीख ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याआधी रिझर्व्ह बँकेने आज अध्यादेश जारी केला होता. ज्यात बँकांना या योजनेच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले होते. चक्रवाढ व्याज माफीने जवळपास ७५ टक्के कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. तर यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर ६५०० ते ७००० कोटींचा अतिरिक्त भर येण्याची शक्यता आहे. तब्बल ७५ टक्के कर्जदारांना मिळणार लाभ व्याजमाफी योजनेचा लाभ एमएसएमई कर्जे, शिक्षणकर्जे, गृहकर्जे, ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी घेतलेली कर्जे, क्रेडिट कार्डाची थकित रक्कम, वाहनकर्जे, व्यावसायिकांनी घेतलेली वैयक्तिक कर्जे व वापरासाठी घेतलेली कर्जे यांना मिळणार आहे. सर्व प्रकारच्या वित्तसंस्थांनी या सर्व प्रकारच्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांसाठी ही कर्जे घेणाऱ्या ऋणकोंना याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र असे करताना संबंधित खाते २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत त्या वित्तसंस्थेने स्टॅण्डर्ड खाते या गटात टाकलेले असावे, असेही िरझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. भारतीय स्टेट बँकेची या संपूर्ण योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नुकताच केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार समितीकडून या योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती. कर्जदारांना दिलासा देणारी ही योजना ५ नोव्हेंबर रोजी लागू होईल. बॅंकांना तसेच वित्त संस्थांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम ५ नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतर या रकमेची बँकांना १२ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल.
