म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांच्या आई कुमुद नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोप प्रकरणात अलिबाग पोलिसांनी अलिबाग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्राला आव्हान देण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक यांना दिली. तसेच आरोपपत्राची प्रत मिळण्यासाठी गोस्वामींच्या वकिलांनी अर्ज केल्यास त्याविषयी लवकरात लवकर कायदेशीर कार्यवाही करून प्रत द्यावी, असे निर्देश दंडाधिकारी न्यायालयाला देऊन याविषयीची पुढील सुनावणी ६ जानेवारीला ठेवली. याप्रकरणी गोस्वामींना ४ नोव्हेंबर रोजी अटक झाल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ११ नोव्हेंबरला अंतरिम जामीन मिळाला होता. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यास पोलिसांना मनाई करावी, असा अर्ज गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयात केला असतानाच पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला आरोपपत्राची दखल घेण्यास मनाई करावी, असा अर्जही गोस्वामींनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांच्यामार्फत केला. मात्र, या सर्व प्रकरणावर बुधवारी उच्च न्यायालयाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणी झाली असता, दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेतली असल्याचे आम्हाला कळले असून आता त्याला याचिकेतील दुरुस्तीद्वारे आव्हान देण्याची अनुमती आम्हाला द्यावी, अशी विनंती पोंडा यांनी केली. तेव्हा, पोलिसांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांना खंडपीठाने याचिकादारांच्या विनंतीला काही आक्षेप आहे का, अशी विचारणा केली. देसाई यांनी नकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर खंडपीठाने दोन आठवड्यांत याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी देऊन गोस्वामींच्या मूळ याचिकेवर ६ जानेवारीला पुढील सुनावणी ठेवली. 'सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण तेवढ्या अर्जापुरते' 'सर्वोच्च न्यायालयाचा सविस्तर आदेश २७ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होताच राज्याचे गृहमंत्री यांनी नाईक आत्महत्या प्रकरणात मजबूत आरोपपत्र दाखल होणार असल्याचे विधान केले. गोस्वामी यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले असतानाही हे सर्व घडले आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नोंदवलेल्या निरीक्षणाचीही राज्य सरकारला पर्वा नसल्याचे स्पष्ट होते', असे म्हणणे पोंडा यांनी मांडले. मात्र, 'ते निरीक्षण केवळ त्या अंतरिम जामीन अर्जापुरते असल्याचे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशात स्पष्ट केलेले आहे', असे खंडपीठाने पोंडा यांच्या निदर्शनास आणले. त्याचवेळी अमित देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील संबंधित परिच्छेदही वाचून दाखवला.
