वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : टोलनाक्यावरील लांबच लांब लागणाऱ्या रांगा टाळण्यासाठी सन २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही सर्व वाहनांना पासून अनिवार्य केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. याआधी नोव्हेंबर महिन्यात सरकारकडून फास्टॅग नववर्षात अनिवार्य केले जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आता १ जानेवारीपासून प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होणार आहे. सन २०१६ मध्ये देशात निवडक टोल नाक्यांवर फास्टॅग इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट प्रणाली सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत एक स्टीकर प्रत्येक वाहनाला देण्यात येत असून ते वाहनमालकाने त्याच्या वाहनावर दर्शनी भागात चिकटवणे गरजेचे आहे. फास्टॅग सेवा स्टेट बँक, युनियन बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक यांसारख्या बँकांतून उपलब्ध आहे. ही प्रणाली घेणाऱ्या व्यक्तीस त्या कार्डात काहीएक रक्कम कायम ठेवणे गरजेचे आहे. टोलनाक्यावर येताच फास्टॅगधारकांसाठी राखीव मार्गिकेतून जाताना वाहनावर चिकटवलेले फास्टॅग स्कॅन होऊन त्यातील रकमेतून टोल कापून घेतला जात आहे. यासंदर्भात नितीन गडकरी म्हणाले की, फास्टॅगमुळे टोल नाक्यावर जाणारा वेळ वाचणार आहे. १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांसह सर्वच वाहनांना आता फास्टॅग अनिवार्य होणार आहे. , १९८९ अनुसार १ डिसेंबर २०१७ पासून कोणत्याही नव्या वाहनाची विक्री झाल्यास त्याला फास्टॅग प्रणाली स्वीकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबर २०१९ पासून राष्ट्रीय वाहनचलन परवाना असलेल्या प्रत्येक वाहनाला फास्टॅग बसवणे बंधनकारक केले गेले आहे. फास्टॅग प्रत्यक्ष व ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. कार्यक्रमांतर्गत ही सुविधा देशभर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वाहनविम्यासाठीही वाहनाच्या विम्याचे पुनर्नवीकरण करायचे जाल्यास किंवा नवा वाहनविमा काढायचा झाल्यास त्यासाठी १ एप्रिल २०२१ पासून फास्टॅग असणारे अनिवार्य होणार आहे. फास्टॅगचा प्रवास - सन २०१६ मध्ये सुरुवात - त्यावेळी चार बँकांनी सुमारे एक लाख वाहनांना दिले टॅग - सन २०१७ पर्यंत सात लाख वाहनांसाठी फॅस्टॅग दिले गेले - सन २०१८ पर्यंत फास्टॅग मिळालेल्या वाहनांची संख्या ३४ लाख झाली.
