मुंबई : करोनामुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्यामुळे शेड्युल्ड कमर्शियल बँका आणि सहकारी बँका यांनी मार्च २०२० मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांशा जाहीर करू नये तसेच त्याचे वितरण करू नये, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी दिले. त्यामुळे यंदा बँकांच्या सभासदांना उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत बँकांनी आपले भांडवल सुरक्षित राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत होण्याबरोबरच बँकांचे नुकसान झाले असल्यास ते सावरण्याची संधीही मिळणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीचा बँकांच्या वाटचालीचा आढावा घेता बँकांनी यंदा लाभांश जाहीर कर नये. करोना संसर्गाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ऋणकोंवरील ताण कमी कसा करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेत पतपुरवठा विनाअडथळा कसा करता येईल, तेही पाहण्याचे ठरवले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या या भूमिकेनुसार, सर्वच बँकांनी भांडवल स्वतःजवळ राखणे गरजेचे आहे, जेणेकरून बँकांना नवी कर्जे देता येतील. म्हणूनच शेड्युल्ड कमर्शियल बँका आणि सहकारी बँका यांनी यंदा आपल्या नफ्यातून भागधारकांना लाभांश देऊ नये. बिगरबँक वित्तसंस्थांनी (पतसंस्था आदी) लाभांश जाहीर करावा किंवा तो वितरित करावा काय, याविषयी अद्याप काही ठरवलेले नाही, असेही दास यांनी स्पष्ट केले. सप्टेंबर २०२०मध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा दर नकारात्मक राहिला आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेची झपाट्याने सुधारणा होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. महागाई नियंत्रण आणि विकासाला चालना देण्याबाबत बँक कटिबद्ध आहे. चालू तिमाहीत महागाई दर ६.८ टक्के राहील तर चौथ्या तिमाहीत तो ५.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला आहे. अर्थव्यवस्थेची सुधारणा आणि करोना प्रतिबंधात्मक लसीची प्रगती यामुळे विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. २०२०-२१ या वर्षाचा विकासदर उणे ७.५ टक्के राहील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. याआधीच्या पतधोरणात विकासदराचा उणे ९.८ टक्के अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
