नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस आहे. शेतकरी प्रतिनिधीमंडळ आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात आज पुन्हा चर्चेचं आयोजन करण्यात आलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, ही शेतकऱ्यांची आणि केंद्रीय मंत्र्यांची चर्चेची पाचवी वेळ आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. या दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात गेलं तर शेतकऱ्यांच्या बाजुनं आपण हे प्रकरणात कोर्टात फुकटात लढण्यासाठी तयार असल्याचं ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील यांनी म्हटलंय. शेतकरी संघर्ष समितीच्या सदस्यांच्या बैठकीननंतर वकील आणि बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी व्यक्त केलाय. 'शेतकऱ्यांना कोणताही मुद्दा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडयचा असेल तर मी कोणत्याही फी शिवाय त्यांच्यावतीनं न्यायालयात जाण्यासाठी तयार आहे. मी शेतकऱ्यांसोबत आहे' असं दुष्यंत दवे यांनी वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना सांगितलं. वाचा : वाचा : आजचा दिवस ठरणार महत्त्वाचा दरम्यान, मोदी सरकारमधील मंत्र्यांसोबत होणाऱ्या चर्चेत ठोस तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे हरयाणामधील भाजपप्रणित मनोहरलाल खट्टर सरकारही या आंदोलनामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, शेतकरी आंदोलकांमुळे चोहोबाजूंनी वेढली गेलेल्या राजधानी दिल्ली सलग सातव्या दिवशी कोंडी सुरूच होती. दिल्ली-हरयाणाच्या सिंघू सीमेवर बुधवारी शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. मोदी सरकारचे तिन्ही कृषी कायदे संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून रद्द करावेत, अशी आमची मागणी असल्याचं शेतकरी नेत्यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. कृषी कायदे का रद्द व्हावेत? याविषयी आम्ही लेखी स्वरूपात म्हणणं सरकारला सादर करणार आहोत. कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन संपणार नाही आणि आम्ही संपूर्ण दिल्लीची कोंडी करू, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यात यावं, असा निर्णय शेतकरी नेत्यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशातील सर्व वर्गांचं आणि सामाजिक संघटनांचं समर्थन लाभलं असून, हे आंदोलन काही राज्यांपुरते आणि काही वर्गांपुरते मर्यादित असल्याचा दुष्प्रचार मोदी सरकारनं करू नये, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. वाचा : वाचा : भारतीय किसान संघाची मागणी देशात शेतकऱ्यांकडून हमी भावाच्या दरानं धान्य खरेदी करून धान्य सुरक्षा निश्चित करण्यात यावी म्हणून नवा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय किसान संघानंही केली आहे. मंगळवारी शेतकरी आंदोलनाच्या ३५ नेत्यांची केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, रेल्वे व वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल तसेच वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश यांच्यासोबत विज्ञान भवनात झालेली बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर गुरुवारी पुन्हा चर्चेची फेरी होणार आहे. या बैठकीत मोदी सरकारच्या मंत्र्यांपुढे तिन्ही कृषी कायद्यांतील त्रुटी मांडण्यात येणार आहेत. त्यावरील आक्षेप शेतकरी आंदोलक सरकारला लेखी स्वरूपात देणार आहेत. उत्तरेतील मालवाहतूक बंद? देशातील वाहतूकदारही शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरणार असून, ८ डिसेंबरपासून उत्तर भारतात बंद पुकारला आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस या देशातील मालवाहतूकदारांच्या शिखर संघटनेनं बंदची घोषणा केली असून, यामुळे दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमधील मालवाहतूक बंद होण्याची चिन्हं आहेत. याचा सर्वाधिक फटका जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याला बसण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या थंडीच्या मोसमातच हा बंद पुकारल्यास उत्तरेतील अनेक मोठ्या शहरांतील भाज्या, दूध, धान्याचा पुरवठा ठप्प होण्याची भीती आहे. या संघटनेचे देशभरात १० लाख मालवाहतूकदार सदस्य आहेत. वाचा : वाचा :
