नवी दिल्ली: देशात लसीकरणाची (Covid-19 ) जोरात तयारी सुरू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला प्रत्येक सत्रात फक्त १०० लोकांना लशीचा डोस दिला जाणार आहे. लशीची उपलब्धता आणि तयारी उत्तम झाली तर ही संख्या २०० पर्यंत पोहोचू शकणार आहे. नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सीन अॅडमिनीस्ट्रेशनने () यासाठी तपशीलवार गाइडलाइन तयार केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे एक विशेष पथक या ११२ पानी गाइडलाइनची समीक्षा करणार आहे. या गाइडलाइननुसार, देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आपापल्या प्रदेशातील लसीकरणाचा दिवस ठरवणार आहेत. केंद्र सरकारने पुढील ६ ते ८ महिन्यांमध्ये देशातील ३० कोटी लोकांना लस टोचण्याची तयारी केली आहे. यासाठी औषध निर्मिती कंपन्यांकडून ६० कोटी डोस खरेदी केले जाणार आहेत. लशीचे स्टोअरेज करण्यासाठी उणे २ ते ८ डिग्री सेल्सियस इतक्या क्षमतेच्या कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधेची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे नॅशनल ग्रुप ऑफ एक्स्पर्ट ऑन व्हॅक्सिनेशनचे चेअरमन आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितले. देशात एकूण ४ लशी अशा आहेत ज्या सहजपणे स्टोअर केल्या जाऊ शकतात, असेही पॉल म्हणाले. यात सीरम इन्स्टीट्यूट, भारत बायोटेक, झायडस आणि स्पिटनिकच्या लशींचा समावेश आहे. गाइडलाइनमध्ये नेमके काय आह? > देशात ज्या लोकांना प्रथम लशीची आवश्यकता आहे, अशांना ती प्रथम दिली जाण्याची शिफारस गाइडलाइन मध्ये करण्यात आली आहे. > १ कोटी आरोग्य कर्मचारी, २ कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना प्राथमिकता दिली जाणार आहे. यात डॉक्टर्स, नर्स, पोलिस, होम गार्ड्स, सशस्त्र दल, सिव्हील डिफेन्स, महापालिका कर्मचारी, आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे. > वयाच्या हिशेबाने देखील लस देण्याला प्राथमिकता दिली जावी. यात ५० वर्षांच्या वर आणि ५० वर्षांच्या खाली असलेल्या लोकांचे दोन ग्रुप तयार करावेत. > ज्या लोकांना आधीपासूनच कोणते आजार असतील अशा लोकांनाही प्राधान्य दिले जावे. अशा लोकांची संख्या देशात २७ कोटी इतकी आहे. > प्रत्येक सत्रात १०० लोकांना लस दिली जाईल. यात सर्वाधिक संख्या आरोग्यक्षेत्र आणि फ्रंटालाइन वर्कर्स यांची असेल. मात्र हाय रिस्क असलेले लोकांचाही यात समावेश करण्यात येईल. > आरोग्यक्षेत्र आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना एकाच जागी लस दिली जाईल. > इतर हायरिस्क असलेल्या नागरिकांसाठी विविध साइट्स किंवा मोबाइल साइट्स तयार केल्या जातील. > राज्य सरकारे आपल्या सुविधांनुसार, शाळा, कम्युनिटी हॉल किंवा तंबूंमध्ये केंद्र स्थापन केली जाऊ शकतील. > लसीकरण केंद्रात पिण्याचे पाणी, टॉयलेट आदि सुविधा देण्यात येतील. साइड इफेक्ट झाल्यास रुग्णालयात दाखल करणार लशीचा डोस दिल्यानंतर डॉक्टर्स आणि इतर तज्ज्ञ प्रत्येक उमेदवारावर ३० मिनिटे लक्ष ठेवतील. जर या काळात कोणाला साइड इफेक्ट झाल्याचे जाणवले, तर त्याला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले जाईल. ५ सदस्यांची टीम करणार लसीकरण > लसीकरण टीममध्ये ५ सदस्य असतील. यात एक प्रमुख अधिकारी असेल तर इतर ४ मदतनीस असतील. > लसीकरणाचा प्रमुख अधिकारी हा डॉक्टर, नर्स किंवा फार्मासिस्टपैकी कोणीतरी एक असेल. > दुसरा सदस्य सुरक्षेचे काम करेल. तो रजिस्ट्रेशन आणि एंट्री पॉइंटची तपासणी करेल. > तिसरा सदस्य कागदपत्रांती तपासणी करेल. > चौथा आणि पाचवा सदस्य क्राउड मॅनेजमेंट आणि आरोग्य मंत्रालयाशी संपर्क साधेल. लसीकरणावर कशी नजर ठेवली जाईल? > राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप मॉनिटरिंग करेल. > राज्यात दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पहिली स्टेट स्टेयरिंग कमिटी बनवण्यात आली आहे. ही समिती अनेक विभागांमध्ये समन्वयाचे काम करेल. या समितीचे चेअरमन राज्याचे मुख्य सचिव असणार आहेत. > दुसरी समिती ही स्टेट टास्क फोर्स असणार आहे. ही टीम लॉजिस्टिक आणि मानव संसाधनाचे व्यवस्थापन करेल. या समितीचे चेअरमन राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव असतील. > सर्व राज्यांमध्ये स्टेट कंट्रोल रूमची स्थापना होईल. हे दररोज २४ तास काम करेल. > जिल्हा स्तरावर डिस्ट्रिक टास्क फोर्सचे गठन झाले आहे. याचे चेअरमन एसडीएम किंवा तहसीलदार असतील. लसीकरणासाठी सरकारची काय तयारी सुरू आहे? > केंद्र सरकार सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसी चर्चा करत आहे. > बहुस्तरीय समन्वयासाठी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. यात केंद्रीय स्तरावर, राज्य, जिल्हे आणि तालुकस्तरावर समन्वय पथके बनवण्यात आलेली आहेत. > कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यात आले आहे. > अतिरिक्त लस देणारे विशेषज्ञाची व्यवस्था राज्य आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे करत आहेत. > लस किंवा लसीकरण प्रक्रियेबाबतच्या खोट्या बातम्या, मेसेज यांना रोखण्यासाठी किंवा काउंटर करण्यासाठी कम्युनिकेशन स्ट्रॅटीजी तयार करण्यात आली आहे. > लसीकरण प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती, रजिस्ट्रेशन, लसीकरणाची तारीख अशी माहिती देण्यासाठी को-विन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहे. > सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून ज्या लोकांना प्रथम लस देण्यात येणार आहे, अशा लोकांचा डेटा को-विन पोर्टलवर अपलोड केला जात आहे. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
