म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई मर्यादित वेळेत सर्वसामान्यांना देण्याचा प्रकार म्हणजे शुद्ध धूळफेक आहे. कार्यालयांच्या वेळा बदलण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे जोपर्यंत सर्व प्रवाशांना सर्व वेळेत प्रवासाची मुभा मिळत नाही, तोपर्यंत पालिका निवडणुकांमध्ये मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कायम राहणार आहे, अशी भूमिका प्रवासी संघटनांनी घेतली आहे. वाचा: ''नुसार राज्य सरकारने सर्वांसाठी लोकल सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी याची अंमलबजावणी न झाल्यास मंत्रालयावर मोर्चा काढू व पालिका निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कायमच ठेवू, असे ठाम मत रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केले. 'ऑक्टोबर-नोव्हेंबर, २०२०मध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेणे अपेक्षित होता. विलंबाने का असेना सरकारने निर्णय घेतला आहे. तो स्वागतार्ह आहे', असे मुंबई रेल प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी सांगितले. वाचा: 'आगामी काळात कल्याण-डोंबिवली, मुंबई आणि अन्य पालिकांच्या निवडणुका आहेत. तीन राजकीय पक्षांच्या जात्यात सामान्य प्रवासी भरडला जात असून, सुस्पष्ट निर्णय घेतला जात नाही. यामुळे मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेली दहा महिने सामान्यांना प्रवास यातना सहन कराव्या लागत आहे, याबाबत जनजागृती करण्यात येईल', असेही रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून स्पष्ट करण्यात आले. 'असून नसल्यासारखी...' 'साधारणपणे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ अशी मुंबईतील कार्यालयांची वेळ आहे. वेळेचे बंधन ठेवून दिलेली मुभा म्हणजे नोकरदार वर्गाला 'लोकल असून नसल्यासारखी' आहे. यामुळे राज्य सरकारने सामान्यांना आणखी वेठीस न धरता सर्वांसाठी सर्व वेळेत परवानगी द्यावी', अशी प्रतिक्रिया कल्याण-कसारा रेल्वे प्रवासी संघटनाचे प्रसिद्धी प्रमुख शैलेश राऊत यांनी व्यक्त केली.
