म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली केंद्राच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या ३८ दिवसांपासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर ठाण मांडून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी शनिवारी अधिकच आक्रमक होत मोदी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. ' मागे घेण्यासह आपल्या अन्य मागण्या मान्य न केल्यास २६ जानेवारीला दिल्लीत ट्रॅक्टर्सनिशी शिरून शेतकरी प्रजासत्ताक दिन पथसंचलन करण्यात येईल', असे आंदोलक संयुक्त किसान मोर्चाने बजावले. उद्या, सोमवारी सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चेची पुढील फेरी होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 'मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविरुद्ध खोटा प्रचार चालवला असून, तो खोडून काढण्यासाठी ६ ते २० जानेवारीदरम्यान देशभर जागरुकता मोहिमेसह अनेक स्थानिक व राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित केले जातील', अशी घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाच्या सात सदस्यीय समन्वय समितीने शनिवारी येथील प्रेस क्लबमध्ये बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. संयुक्त किसान मोर्चाचे बलबीरसिंह राजेवाल, दर्शन पाल, गुरनामसिंह चढुनी, जगजीतसिंह डल्लेवाल, अशोक ढवळे, अभिमन्यू कोहाड आणि योगेंद्र यादव यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. 'तीनही केंद्रीय कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही येथून हटणार नाही. आम्ही न मागितलेले केंद्रीय कायदे सरकारने मागे घ्यावेत आणि किमान समर्थन मूल्य किंवा हमीभावाला कायद्याने संरक्षण द्यावे किंवा मग शेतकऱ्यांवर लाठ्या चालवून गोळीबार करावा, असे दोनच पर्याय आता मोदी सरकारपाशी आहेत', असे हे नेते म्हणाले. 'ही आरपारची लढाई आता निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. २६ जानेवारी रोजी आम्हाला दिल्लीच्या सीमांवर बसून दोन महिने होतील. त्यामुळे आम्ही निर्णायक पावलासाठी २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाची निवड केली आहे', असे या नेत्यांनी नमूद केले.
