मुंबई : करोना विषाणूने केवळ भारतातील नव्हे तर जगभरातील आरोग्य सेवेची परीक्षा घेतली. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कमतरता करोना संकट काळात समोर आल्या. त्यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेतील तरतूद जीडीपीच्या ४ टक्क्यापर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. करोनासारख्या महामारीशी लढण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज रहावी यादृष्टीने सरकार बजेटमध्ये विचार करेल, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे. सरकारकडून आरोग्य सेवा क्षेत्रावर १.२ ते १.३ लाख कोटींची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षासाठी आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ६२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या दशकभर विकासदराने दमदार कामगिरी केली असली आरोग्य सेवा क्षेत्रावर अजूनही जीडीपीच्या केवळ १.३ टक्के खर्च केला जात आहे. ब्रिक्स समूहातील इतर विकसित देशांच्या तुलनेत हा खर्च कमी आहे. करोना संकटाने संपूर्ण जगाला जेरीस आणले. जगभरातील एकूण रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली. भारतात १ कोटी ६० लाख करोनाबाधित बरे झाले. रुग्ण बरे होण्याच्या संख्येचा विचार करता अमेरिकेनंतर भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. मात्र करोनासारख्या जागतिक महामारीशी लढा देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा भक्कम करण्याला सरकार प्राधान्य देईल. सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र , रुग्णालयातील खाटा , अतिदक्षता विभाग, ऑक्सिजन सिलिंडरची उपलब्धता याबाबत बजेटमध्ये घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी बजेटमध्ये चार वर्षांचा हेल्थ प्लॅन सादर करण्याची शक्यता आहे. २०२५ पर्यंत आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी आणि विकासासाठी भक्कम तरतूद यामध्ये केली जाईल. जीडीपीच्या हे प्रमाण ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे. सरकारकडून हेल्थ टॅक्समध्ये वाढ केली जाऊ शकते. सध्या आरोग्य कर १ टक्का आहे. ज्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य कर वाढवलयास सरकारच्या तिजोरीत किमान १५००० ते १६००० कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्रात काम करण्यासाठी बड्या कोर्पोरेट्सला सरकारकडून आवाहन केले जाण्याची शक्यता आहे.
