नवी दिल्ली : करोना संक्रमणा दरम्यान जगातील अनेक देशांनी आपली 'प्रवासी रणनीती' आखणं सुरू केलंय. कोविडविरुद्ध सुरक्षेसाठी लस घेणाऱ्या इतर देशांच्या नागरिकांना आपल्या देशात प्रवेश देण्यासाठी '' तयार करण्याचं काम अनेक देशांत सुरू आहे. परंतु, '' निर्मित 'कोवॅक्सिन' या लसीचे दोनही डोस घेणाऱ्या भारतीय प्रवाशांना मात्र परदेश भ्रमणाचा लाभ मिळू शकणार नाही, असं दिसतंय. परदेशी पाहुण्यांना आपल्या देशात प्रवेश देण्यासाठी देश आपल्या देशात परवानगी देण्यात आलेल्या लस किंवा 'जागतिक आरोग्य संघटने'कडून (WHO) आपात्कालीन वापरासाठी परवानगी दिलेल्या लसींना (EUL : ) प्राधान्य देत आहेत. WHO च्या यादीत सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या 'कोव्हिशिल्ड'सहीत, मॉडर्ना, पी फायझर, अॅस्ट्रेझेनेका (दोन), जान्सेन (यूएस आणि नेदरलँड) तसंच सिनोफार्म / बीबीआयपी या लसींचा समावेश आहे. मात्र, या यादीत 'भारत बायोटेक' निर्मित 'कोवॅक्सिन' या लसीचा समावेश नाही. WHO च्या यादीत समावेश करण्यात यावा यासाठी भारत बायोटेककडून अर्ज करण्यात आला असला तरी 'आणखी माहितीची आवश्यकता' असल्याचा उल्लेख कागदपत्रांत दिसतोय. 'जागतिक आरोग्य संघटने'कडून दिल्या गेलेल्या माहितीप्रमाणे, यासंदर्भात मे - जून महिन्यात एक बैठक आयोजित केली जाऊ शकते. कंपनीकडून आवश्यक ती कागदपत्रं सादर केल्यानंतर WHO कडून या निर्णयावर फेरविचार केला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठीच्या प्रत्येक प्रक्रियेला किमान आठवड्याभराचा वेळ लागण्याची शक्यता आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. एखाद्या लसीला इतर देशांनी परवानगी दिलेली नसल्यास किंवा या लसीचा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या यादीत समावेश नसल्यास या लसीचा लाभ घेणाऱ्या प्रवासी 'नॉन - व्हॅक्सिनेटेड' (Non Vaccinated) म्हणजे 'लस न घेणारे' म्हणून गणले जातील. अर्थातच, ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 'कोवॅक्सिन' लसीचे लाभार्थी आणखी काही महिने आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या परवानगीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
