वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी लागू केलेल्या जाचक नियमावलीवरून आता रोष अधिकच वाढला आहे. या नियमावलीच्या निषेधार्थ भाजपची युवा संघटना असलेल्या 'भाजयुमो'च्या लक्षद्वीपमधील आठ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची; तसेच हे मागे घेण्याची विनंती केली आहे. प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी केलेल्या मनमानी दुरुस्त्यांमुळे आणि लोकविरोधी धोरणे जाहीर केल्यामुळे लक्षद्वीपमधील लोकांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, असा आरोपही राहुल यांनी केला. 'लोकशाहीविरोधी नियम' बेटांचा समूह असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशात प्रशासक खोडा पटेल यांनी लावलेल्या नियमावलीवरून संताप उसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर लक्षद्वीपमध्ये होत असलेल्या निदर्शनांचा उल्लेख करताना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी या पत्रात केली. लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमावलीचा मसुदा हाच, लक्षद्वीपची पर्यावरणीय शुद्धता कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासक करीत असल्याचा पुरावा आहे, असे ते म्हणाले. या मसुद्याच्या तरतुदींमुळे लक्षद्वीपमधील जमिनीच्या मालकीसंबंधित सुरक्षा कमकुवत होत आहे, काही अल्पकालीन व्यावसायिक लाभासाठी लक्षद्वीपमध्ये रोजगार सुरक्षा आणि शाश्वत विकास याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असेही राहुल गांधी यांनी या पत्रात म्हटले आहे. पंचायत नियमावलीच्या मसुद्याचा संदर्भ देताना, दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद पूर्णपणे लोकशाहीविरोधी आहे, असेही ते म्हणाले. लक्षद्वीप या बेटांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण अत्यल्प असतानाही असामाजिक कृत्येविरोधी जाचक नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमान्वये, एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत ताब्यात ठेवण्याचे अधिकार प्रशासकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकांच्या हाती सत्ता एकवटत असल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यांना माघारी बोलवा लक्षद्वीपमध्ये 'लोकविरोधी' कायदे लागू करण्यात आल्यामुळे लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांना माघारी बोलवावे, असे आवाहन तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केले. लक्षद्वीपमध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याच्या उद्देशाने जबरदस्तीने हे 'लोकविरोधी' नियम लागू करण्याच्या प्रशासक पटेल यांच्या कृतीमुळे जनक्षोभ उसळत आहे, असे ट्वीटही स्टॅलिन यांनी केले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि पटेल यांना प्रशासक पदावरून हटवावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. केरळमध्येही ठराव आणणार लक्षद्वीपच्या प्रशासकांनी लावलेल्या जाचक नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, तेथील नागरिकांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी केरळ विधानसभेतही संयुक्त ठराव मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री हे स्वत: हा ठराव मांडणार आहेत, अशी माहिती नवनियुक्त सभापती एम. बी. राजेश यांनी दिली. कोण आहेत प्रफुल्ल खोडा? लक्षद्वीप नवे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल हे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गृह खात्याचे राज्यमंत्री होते. सध्या त्यांच्याकडे दमण व दीवच्या प्रशासकपदाचा कार्यभार आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचे प्रशासक दिनेश्वर शर्मा यांचे निधन झाल्यानंतर पटेल यांच्याकडे लक्षद्वीपचा अतिरिक्त कार्यभार आला. त्यांनी गेल्या काही दिवसांत प्रस्तावित केलेले निर्णय स्थानिक नागरिकांना मंजूर नाहीत. का उसळला वाद?
- प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी जनावरांच्या कत्तलीसाठी परवाना सक्तीचा करण्याचा नियम प्रस्तावित केला आहे
- याशिवाय त्यांनी 'लक्षद्वीप विकास प्राधिकरणा'ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यात जमीन ताब्यात घेण्यापासून बरेच अधिकार प्राधिकरणाला देण्याचे घाटते आहे
- याशिवाय समाजविघातक कारवाया प्रतिबंधक योजना प्रस्तावित आहेत.
- दोनहून अधिक मुले असलेल्यांना पंचायत निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्याची एक सुधारणाही पटेल यांनी प्रस्तावित केली आहे.
- याशिवाय, सध्या एकाच बेटावर मिळणारी मद्यपानाची सुविधा आणखी तीन बेटांवर देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
- लक्षद्वीपचा कोचीशी असलेला मालवाहतुकीचा पारंपरिक मार्ग बदलून आता हा व्यापार मंगळूरमार्गे करण्याचा घाट घातला जात आहे.
