नवी दिल्ली : आज जम्मू काश्मीरच्या मुद्यावर यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक पाचारण केलीय. अनुच्छेद ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र आणि स्थानिक नेत्यांदरम्यान ही पहिली बैठक होतेयय. दहशतवादी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरमध्ये अगोदरपासूनच हाय अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे. गुरुवारी जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या ''ने पंतप्रधान मोदींकडून देण्यात आलेलं बैठकीचं आमंत्रण स्वीकारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आघाडीचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली होती. अब्दुल्ला यांच्या गुपकार रस्त्यावरील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीसाठी आठ पक्षांच्या १४ नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. यामध्ये पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. 'नॅशनल कॉन्फरन्स'मधून , , 'काँग्रेस'कडून गुलाम नबी आझाद, 'पीडीपी'च्या नेत्या , 'भाजप'चे निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, 'पिपल्स कॉन्फर'न्चे बेग आणि सज्जाद लोन, 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षा'चे नेते तर 'जे के अपनी पार्टी'चे नेते हे या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करून राज्याचा दर्जा हटवत या भागाचं केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. तसंच विशेष दर्जा देणारं ३७० कलमही हटवण्यात आलं होतं. या निर्णयानंतर प्रथमच केंद्र सरकारकडून अशा पद्धतीच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. आजच्या बैठकीत जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यावरही चर्चा होऊ शकते. भाजपा-पीडीपी युती तुटल्यानंतर २०१८ पासून इथे राष्ट्रपती शासन लावण्यात आलंय. राजकीय प्रक्रिया सुरू कधी होणार? या बैठकीआधी, शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि उच्च सुरक्षा, गुप्तचर अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली होती. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, कोविड संक्रमण तसंच दहशतवादी कारवाया कमी झाल्यानं प्रदेशात राजकीय प्रक्रिया राबवण्याची ही योग्य वेळ आहे.
