म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: परिवहनमंत्री आणि राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या ई-तिकिट निविदा प्रकियेत गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल लोकायुक्तांकडून लवकरच यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. या अहवालानंतर गैरव्यवहाराबाबतचे सत्य बाहेर येणार असून, त्यानुसार कारवाईची दिशा ठरणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळातील ई-तिकीट मशीन कंत्राटात २५० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे; तसेच या प्रकरणी पाच मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहून चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी २१ मे रोजी लोकायुक्तांना या प्रकरणी चौकशी करण्याची सूचना केली होती. ई-तिकीट मशीनच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. हे आरोप खरे आहेत की खोटे हे अहवालातून समोर येईलच. पण सध्या सुरू असलेल्या कंत्राटदाराचे कंत्राट संपत आले आहे.नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती झालेली नाही. यामुळे महामंडळात ई-तिकीट सुरू राहील की पुन्हा हाताने साधे तिकीट देण्याची जुनी पद्धत सुरू करावी लागेल का, याची चिंता एसटी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे. आमदारांनी केलेला गैरव्यवहाराचा आरोप आणि राज्यपालांच्या सूचनेनुसार अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल राज्यपालांकडे सादर करण्यात येईल. त्यानुसार राज्यपाल निर्णय घेतील, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
