मुंबई: बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्या पत्रातील आरोपांच्या आधारे उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीचा ठराव महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीने केल्याने त्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने यावर जोरदार शब्दांत हल्ला चढवला आहे. जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी भाजपच्या ठरावाचा समाचार घेतला. ( ) वाचा: 'एका अटक झालेल्या अधिकाऱ्याने पत्र लिहून वाटेल तसे बेछूट आरोप केले आहेत. जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्यासारखा गंभीर आरोप असलेल्या या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यावर भाजप कार्यकारिणी जर एखादा ठराव करत असेल तर भाजप पक्षात वैचारिक दिवाळखोरी आली आहे, असे म्हणावे लागेल', अशी तोफ जयंत पाटील यांनी डागली. ज्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप आहेत, ज्याचा तपास एनआयए करत आहे, अशा अधिकाऱ्याने लिहिलेली पत्रं ही दबावापोटी लिहून घेतलेली आहेत की अशीच लिहिलेली आहेत, हे समजण्याइतकी महाराष्ट्राची जनता दूधखुळी नाही, असेही पाटील यांनी नमूद केले. वाचा: भाजप कार्यकारिणीच्या ठरावात काय म्हटलंय? भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत राजकीय ठराव घेण्यात आले. त्यात सचिन वाझे प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाने वादळ उठले आहे. सचिन वाझे याच्या पत्रातील उल्लेखाच्या आधारे ठाकरे सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे. 'जनतेला जेरीस आणलेल्या या सरकारने गुन्हेगारांना मात्र सुरक्षा कवच पुरवले आहे. वाझे प्रकरण, गृहमंत्र्याचे खंडणी वसुली प्रकरण, पोलीस खात्यातील बदली भ्रष्टाचार अशा अनेक प्रकरणांमुळे ठाकरे सरकारची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. सचिन वाझे यांच्या पत्रातील उल्लेखांच्या आधारे अनिल देशमुख यांच्याप्रमाणेच अजित पवार, अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करावी', असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. वाचा:
