म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठराव मांडून राज्यात नवीन कायदा करण्यासंदर्भात, तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि यांसदर्भात ठराव मांडण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे कळते. मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवर एकूण २५ विषय होते, त्यातील २४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज, सोमवारी सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्राच्या कृषी विधेयकांना जोरदार विरोध करण्यात आला. यासंदर्भात राज्यासाठी नवा कायदा करण्याचा ठराव अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत मराठा आरक्षण तसेच ओबीसी आरक्षणाविषयी देखील बराच वेळ चर्चा करण्यात आली. यातून तोडगा काढण्यासाठी ठराव मांडण्याचे ठरले. तसेच अधिवेशनादरम्यान विरोधक राज्यातील जनतेची विनाकारण दिशाभूल करू नयेत यासाठी कशी ठाम भूमिका घ्यायची यावरही चर्चा झाली, असे समजते. बैठकीसाठीच्या कार्यक्रम पत्रिकेत विविध विभागांचे एकूण २५ प्रस्ताव होते. त्यातील २४ प्रस्तावांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली. त्यात महाराष्ट्र वीज धोरण मंजूर करणे, सामाजिक आर्थिक व जनगणना २०११ अन्वये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासंदर्भात माहिती केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करण्याचा विषय, बारामती येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत, मुंबईत अटलास स्किल टेक या खासगी स्वयं अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून त्या समाजास राज्याच्या नियंत्रणाखाली लोकसेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये व शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याबाबचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. राज्य शासकीय सेवेतील गट अ व गट ब मधील राजपत्रित पदांच्या पदोन्नत्यांच्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची बाब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांचा पत्रकारांशी संवाद नाही राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद आयोजित करतात, असा पायंडा आहे. यामध्ये विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर, राज्यातील परिस्थिती व इतर प्रश्नांवर मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतात. मात्र रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यास छेद दिला आणि पत्रकार परिषद न घेताच ते बैठकीनंतर निघून गेले.
