नवी दिल्ली: नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशात देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या ठरविण्याचा राज्यांचा अधिकार १०२व्या घटनेनंतर संपुष्टात आल्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने दाखल केलेली सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. ( ) वाचा: पाच मे रोजी प्रश्नी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. १०२व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांना असलेला हा अधिकार उरला नसल्याचेही घटनापीठाने म्हटले होते. त्यावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. वाचा: यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात यावर सुनावणी झाली. 'फेरविचार याचिका ज्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे तिचा मर्यादित विचार करता येणार नाही,' असे न्या. भूषण म्हणाले. ज्या आधारांवर याचिका दाखल करण्यात आली आहे तिचा विचार मुख्य निकालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या फेरविचार याचिकेची दखल घेण्यासाठी पुरेसा आधार नाही,' असे अन्य चार न्यायमूर्तींनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिका फेटाळली. या प्रकरणात खुली सुनावणी घेण्याची केंद्र सरकारची याचिकाही खंडपीठाने फेटाळली. वाचा:
