मुंबईः 'भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला आणि स्वीस बँकांमध्ये लपवून ठेवलेला हा भारतात वापस आणू आणि तो पैसा परत आणल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा करु, अशी आश्वासने दिली जातात. लोकही या जुमलेबाजीवर विश्वास ठेवतात, पण तेदेखील एक गौडबंगलाच राहते,' अशा शब्दांत शिवसेनेनं () भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. स्वीस बँकेतील काळा पैसा व सरकारची भूमिका यावरुन शिवसेनेनं आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात भाष्य केलं आहे. तसंच, २०१४च्या निवडणुकीत भाजपनं दिलेल्या आश्वासनाची पुन्हा एकदा आठवण करुन दिली आहे. काळा पैसा हा विषय देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात कित्येक वर्षांपासून चवीने चघळला जाणारा, पण चिघळत पडलेला हा प्रश्न, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'गेल्या दहा वर्षात भारतातील किती व्यक्तींनी किती काळा पैसा स्वीस बँकेत जमा केला, याची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितलं. यापूर्वीही तत्कालीन विरोधकांकडून काळ्या पैशांविषयी असे प्रश्न संसदेत उपस्थित व्हायचे. शब्दांचा थोडाफार बदल वगळता त्यावेळचे सरकारी उत्तर हुबेहुब असेच असायचे. आज मात्र चित्र बदलले आहे. तेव्हाचे विरोधक आज सत्तारुढ बाकांवर आहेत. बाकांची अदलाबदल झाली, पण काळ्या पैशाबाबत नेमका बदल तो काय घडला?' असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. वाचाः 'स्वीस बँकांचे खातेधारकांविषयी गोपनीयतेचे नियम आहेत आणि हे नियम पायदळी तुडवून आपल्या बँकेत कोणी किती रक्कम ठेवली, त्यापैकी काळे धन किती आणि गोरे किती, याविषयी कुठलीही माहिती स्वीस बँका कधीच देत नाहीत. ज्या धनावर त्या बँका मालामाल होत आहेत, त्यांचा देश संपन्न होत आहे, ती माहिती जगजाहीर करून आपला धंदा म्हणा किंवा व्यवसाय स्वीस बँका का ठप्प करतील? मुळात या प्रश्नाचे खरे उत्तर कोणालाच नको असते. हवी असते ती फक्त अवाढव्य आकड्यांच्या आरोपांची राळ आणि खळबळ. त्यामुळे स्वीस बँकांमध्ये भारतीय व्यक्तींनी किती काळा पैसा दडवून ठेवला आहे, याचे गौडबंगाल कधीच उघडकीस येत नाही,' असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'काळा पैसा कमी करायचा असेल तर चलनातील मोठ्या नोटा बाद करायला हव्यात, असे अनेक अर्थतज्ञ सांगतात. पण आपल्याकडे झाले ते भलतेच. नोटाबंदीनंतर हजाराच्या नोटा बंद करून सरकारने दोन हजाराची नवी नोट चलनात आणली. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून नष्ट करण्याच्या भीमगर्जना खूप होतात, पण प्रत्यक्षात तो कधी संपुष्टात येईल, हे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही,' अस मत शिवसेनेनं मांडलं आहे.
