म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : प्राप्तिकर विभागाने इन्फोसिस कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देऊन स्वतःची नेबसाइट नव्या स्वरूपात केली खरी; परंतु या वेबसाइटच्या कारभाराचे वाभाडे रोजच्या रोज निघत आहेत. प्राप्तिकर भरण्याला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तरीही ३१ जुलैनंतर भरल्या जाणाऱ्या विवरणपत्रासाठी संबंधित आकारत आहे. करोनाचे संकट लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २० मे २०२१ रोजी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देत असल्याचे जाहीर केले होते. करवर्ष २०२०-२१ आणि करनिर्धारण वर्ष २०२१-२२ यासाठी ही मुदतवाढ करदात्यांना देण्यात आली. यापूर्वीच इन्फोसिस कंपनीला प्राप्तिकराची वेबसाइट अधिक सुटसुटीत करण्याचे कंत्राट दिले गेले होते. करदात्यांना प्राप्तिकराचा परतावा किंवा रिफंड मिळण्याचा कालावधी एक दिवसावर आणावा आणि त्यायोगे करदात्यांना जलद परतावा मिळावा हा वेबसाइट नव्या स्वरूपात करण्यामागचा एक उद्देश आहे. प्राप्तिकराची नवी वेबसाइट मोठा गाजावाजा करत ७ जून २०२१ रोजी सुरू झाली. मात्र तेव्हापासून नित्यनवीन गोंधळ या वेबसाइटवर सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, यंदा ३१ जुलैनंतर भरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विवरणपत्रासाठी संबंधित करदात्याला दंड आकारला जात आहे. यामुळे सर्वच करदाते संतप्त झाले असून त्यांनी समाजमाध्यमांवर प्राप्तिकर विभागाला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. प्राप्तिकर विभागाने हा गोंधळ निस्तरावा आणि दंडाची तरतूद सर्व्हरमधून काढावी, असे आवाहन समाजमाध्यमांवरून करदाते करत आहेत. हा तांत्रिक गोंधळ असून प्राप्तिकर विभागाने करविवरण भरण्याची प्रणाली अद्ययावत केली नसण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. असा बसतो दंड प्राप्तिकर विभागाच्या नियमानुसार, दिलेल्या तारखेपर्यंत करदात्याने विवरणपत्र न भरल्यास त्याला दंड भरावा लागतो. ज्या करदात्याचे उत्पन्न वार्षिक पाच लाख रुपयांच्या आत आहे अशांना विलंबाने विवरणपत्र भरले म्हणून एक हजार रुपये आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना विलंबाने विवरणपत्र भरल्यास पाच हजार रुपये दंड भरावा लागतो.
