नागपूर: राज्याचे परिवहन मंत्री अ‍ॅड. यांना सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने नोटीस बजावली असून ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता मुंबई येथील कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. यावर विरोधी पक्षनेते यांनी मला कल्पना नसल्याचे सांगत त्रोटक प्रतिक्रिया दिली. ( ) वाचा : अनिल परब पालकमंत्री असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे अनिल परब यांना पाठवण्यात आलेल्या ईडी नोटीसनंतर पुन्हा राजकारण तापू लागलं आहे. या नोटीसला कायदेशीररित्या सामोरे जाऊ, असे अनिल परब यांनी सांगितले आहे तर शिवसेना खासदार यांनी याचा संबंध थेट जन आशीर्वाद यात्रेशी जोडला आहे. 'जन आशीर्वाद यात्रेची सांगता होताच अपेक्षेप्रमाणे अनिल परब यांना ईडीची नोटीस आली आहे. वरचे सरकार कामाला लागले आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू रत्नागिरी होता. परब हे रत्नागिरीचे पालकमंत्री आहेत. घटनाक्रम समजून घ्या. कायदेशीर लढाई कायद्यानेच लढू', असे ट्वीट करत राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली. अनिल परब यांना ईडीची नोटीस मिळाली आहे किंवा नाही, याची मला काहीच कल्पना नाही. ईडी असो वा सीबीआय हे त्यांच्या पद्धतीने काम करत असतात, असे सांगत त्यांनी अधिक भाष्य टाळलं. वाचा: बातम्या पेरून काहीच होणार नाही! राज्याचे माजी गृहमंत्री यांना १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणात सीबीआयने क्लीनचिट दिल्याच्या बातम्या तसेच त्यावर सीबीआयने दिलेले स्पष्टीकरण यावर फडणवीस बोलले. 'अशा बातम्या पेरून काहीच होणार नाही. सीबीआयने आता यावर स्पष्टीकरण दिलेले आहे. एफआयआर रद्द व्हावा म्हणून जो खटाटोप चालला आहे त्याला काहीच यश मिळालेले नाही. प्रकरण कोणतंही असोत जे काही व्हायचं ते कायद्यानेच व्हायला हवे असे आमचे म्हणणे आहे. हा कुणा एका व्यक्तीचा प्रश्न नाही तर कायद्याचा प्रश्न आहे. तेव्हा खोट्या बातम्या पेरून कोणाचाही फायदा होणार नाही,' असे फडणवीस यांनी सांगितले. क्लीनचिट मिळाल्याच्या बातम्या ज्या व्यक्तीच्या नावाने व्हायरल होत आहेत त्याच व्यक्तीच्या सहीने एफआयआर दाखल झालेला आहे, ही बाबही लक्षात घेण्याची गरज आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. सीबीआय ही एक प्रोशनलपणे काम करणारी तपास यंत्रणा आहे. त्यांचे कायदेशीर चौकटीत राहून काम सुरू असते. याप्रकरणात एफआयआर दाखल झाला तेव्हापासूनच तो रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातही गेले पण एफआयआर रद्द झाला नाही. त्यामुळेच हे सारं सुरू आहे, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली. वाचा:
