म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः नागरिक किंवा गृहनिर्माण संस्थांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना मिळकतकरात २ ते ५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिक आणि गृहनिर्माण संस्थांसाठी मार्च २०२५पर्यंत ही सवलत लागू असेल, अशा सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांमध्ये वाढ होत असल्याने पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. राज्य सरकारने नुकतेच त्याबाबतचे धोरण जाहीर केले असून, त्यात ई-वाहनांसाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला असून, त्या दृष्टीने चार्जिंग स्टेशनची निर्मिती करणाऱ्यांना मिळकतकरात सवलत देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली आहे. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसह गृहनिर्माण संस्थांना सवलत दिली जाणार आहे. या संस्थांना व्यापारी तत्त्वावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःच्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास आणि याच चार्जिंग स्टेशनमधून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मिळकतकरात दोन टक्के सवलत दिली जाईल. त्याशिवाय गृहनिर्माण संस्थांनी सर्व सदस्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा निर्माण केली, तर मिळकतकरात पाच टक्के सवलत दिली जाईल. गृहनिर्माण संस्थांना मूळ पार्किंगची जागा वगळून त्यांच्या मालकीच्या जागेमध्ये व्यापारी तत्त्वावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे. या जागेचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होणार असला, तरीही त्या जागेसाठी घरगुती दरानेच मिळकतकराची आकारणी केली जावी, अशा सूचना नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांना दिल्या आहेत. सवलत कधीपर्यंत? - ३१ मार्च २०२५पर्यंत ई-वाहन धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार. - त्यानुसार मिळकतकरात पुढील तीन वर्षे सवलत मिळण्याची शक्यता. - सरकारच्या निर्देशांनुसार संबंधित महापालिकांनी ठराव करण्याची गरज. - चालू आर्थिक वर्षाऐवजी पुढील वर्षापासून प्रत्यक्ष सवलत मिळणार. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. प्रदूषण कमी करण्यासह ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण संस्थांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे आणि विविध सवलतींचा फायदा सभासदांना करून द्यावा. - सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ
