जिनेव्हा: करोनाच्या संकटाला अटकाव करण्यासाठी अनेक देशांमध्ये लसीकरण मोहिमेवर भर दिला जात आहे. विकसित देशांमध्ये वेगाने होत असताना गरीब देशांमध्ये वेगळी परिस्थिती आहे. गरीब देशांना अत्यल्प लसपुरवठा होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत श्रीमंत आणि गरीब देशांच्या लसपुरवठ्यामध्ये असणारी मोठी तफावत ही सद्यस्थितीतील नैतिक आपत्ती असल्याचे वक्तव्य जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अधिकाऱ्याने केले आहे. तसेच, ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी राजकीय नेते, औषध कंपन्यांचे सीईओ आणि प्रभावशाली धोरणकर्ते अशा २० जणांची आहे, असेही ते म्हणाले. आत्तापर्यंत जगभरात चार अब्ज करोना प्रतिबंधक लशी देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी केवळ एक टक्के लस आफ्रिकेमध्ये देण्यात आली आहे. जर आपण जगाच्या काही भागांना या लशींपासून वंचित ठेवले असेल तर आजच्या घडीला याच्यापेक्षा वाईट काय असू शकते, असा प्रश्न जागतिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. ब्रूस अलवर्ड यांनी विचारला आहे. करोना लशीच्या पुरवठ्याच्या तफावतीला करोना प्रतिबंधक लसनिर्मितीचे कंत्राट देणारे देश आणि लशींची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या जबाबदार असल्याचेही कोणाचेही नाव न घेता त्यांनी नमूद केले. ही विपरित परिस्थिती बदलण्यासाठी जगभरात होत असलेल्या प्रयत्नांचे नेतृत्व या २० जणांनी केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रत्येक देशातील किमान १० टक्के लोकसंख्येच्या लसीकरणाचे लक्ष्य जागतिक आरोग्य संघटनेने ठेवले आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता, ते सध्या तरी दृष्टिपथात नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
