: कॉपीराइट व ट्रेडमार्क कायद्याचे उल्लंघन करून हुबेहूब नक्कल करत बनावट उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या राजस्थानमधील गोदामावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोर्ट रिसिव्हरने नुकत्याच केलेल्या छापा कारवाईदरम्यान बालमजुरीचाही धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. राजस्थानमधील पाली जिल्ह्यात मेहंदीच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सोजत शहरातील आयओसी कॉलनीत स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन, कच्चा माल व यंत्रसामग्रीही जप्त करण्यात आली. कावेरी मेहंदी व मेहंदीच्या विविध प्रकारांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांनी त्यांच्या ट्रेडमार्क व लेबलची हुबेहूब नक्कल करत बनावट उत्पादन बाजारात आले असल्याचे कळल्यानंतर अॅड. अलंकार किर्पेकर यांच्यामार्फत तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दावा दाखल केला. 'कादमवेरी' असे केवळ नाव वेगळे ठेवून पॅकिंग, लेबल, ट्रेडमार्क अशा सर्व गोष्टींची हुबेहूब नक्कल करत विमल कुमार यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात बनावट उत्पादन होत आहे आणि त्यामुळे मूळ उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे, असे किर्पेकर यांनी निदर्शनास आणल्याने न्या. गौतम पटेल यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच समोर आलेले पुरावे लक्षात घेऊन कॉपीराइटचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने प्रतिवादी कंपनीचे म्हणणे ऐकल्याविना एकतर्फी आदेश करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत कोर्ट रिसिव्हरमार्फत संबंधित माल जप्त करण्याचा अंतरिम आदेश न्यायाधीशांनी दिला. शिवाय प्रतिवादी कंपनीचे उत्पादन राजस्थानमध्ये होत असून सध्याच्या करोना संकट काळात मुंबईतून कोर्ट रिसिव्हिरना तिथे जाऊन कारवाई करणे कठीण होईल, हे लक्षात घेत न्यायाधीशांनी अर्जदारांच्या विनंतीप्रमाणे राजस्थानमधील वकील अॅड. वीरेंद्र सेन यांना अॅडिशनल स्पेशल रिसिव्हर म्हणून नेमले. त्यानुसार, त्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने नुकतीच आकस्मिक छापा कारवाई करत संबंधित माल जप्त केला. या कारवाईदरम्यान कंपनीच्या कारखान्यात बालमजुरीचाही धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी त्याअनुषंगानेही कारवाई करून बालमजुरांची सुटका केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अधिकृत प्रत मुंबईतील कोर्ट रिसिव्हरने राजस्थानमधील सोजत शहर पोलिस ठाण्यात पाठवून सेन हे या कारवाईत त्यांचे सहाय्यक असल्याचे कळवले. त्यानंतर त्या पोलिसांच्या मदतीने सेन यांनी कारवाई केली. या कारवाईचा अहवाल कोर्ट रिसिव्हरमार्फत आज, सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल केला जाणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने झालेली ही कारवाई मागे घेण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी प्रतिवादी कंपनीला अर्जदारांच्या वकिलांना सात दिवसांची नोटीस देऊन अर्ज करण्याची मुभाही न्या. पटेल यांनी दिली आहे. विविध प्रकारच्या उत्पादनांची नक्कल करून बनावट उत्पादन करणाऱ्या अशा कंपन्यांचा सुळसुळाट होऊ लागल्याचे चित्र आहे. अशा बनावट कंपन्यांची पाळेमुळे अनेकदा , हवाला रॅकेट, दहशतवाद अशा बेकायदा कृत्यांशी जुळलेली असतात. त्यामुळे अशा कंपन्यांना चाप लागणे गरजेचे आहे. - अॅड. अलंकार किर्पेकर
