म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ' यांच्या कार्यकाळात राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बदल्या व नेमणुकांविषयी तपास करू इच्छित आहे. मग त्यावेळी राज्य पोलिस दलाचे प्रमुख म्हणून निर्णयप्रक्रियेत जे होते, ते तत्कालीन पोलिस महासंचालक व विद्यमान सीबीआय संचालक सुबोध जैस्वाल यांची चौकशी सीबीआय का करत नाही? त्यांच्याऐवजी ज्यांचा त्या बदल्या व नेमणुकांशी काहीच संबंध नाही, असे सध्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावून जबाब नोंदवण्यासाठी दिल्लीत का बोलावले जाते? हाच आहे का सीबीआयचा निष्पक्ष व पारदर्शक तपास?', असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला. देशमुख प्रकरणात सीबीआयने मागील महिन्यात राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावल्याने त्याला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने केली आहे. त्याविषयी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 'सीबीआयच्या समन्सना स्थगिती द्यावी. तसेच सीबीआयकडून निष्पक्ष तपास होत नसल्याने या संपूर्ण प्रकरणाचा निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकामार्फत आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा', अशी विनंती राज्य सरकारने याचिकेत केली आहे. त्यात सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी युक्तिवाद मांडला. 'मार्च, २०१९ ते ६ जानेवारी, २०२१पर्यंत सुबोध जैस्वाल हे पोलिस महासंचालक होते. साधारण याच कालावधीत अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते, तर सीताराम कुंटे हे गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. मग या कालावधीतील पोलिस बदल्यांविषयी संशय घेऊन सीबीआय तपास करत असेल तर कुंटे यांना समन्स बजावताना सीबीआय जैस्वाल यांना कसे वगळते? जैस्वाल हे या प्रकरणात संभाव्य आरोपी असू शकतात किंवा किमान साक्षीदार ठरू शकतात. परंतु, सीबीआयचा तपास अधिकारी आपल्याच संस्थेच्या प्रमुखांना प्रश्न कसे विचारणार? जैस्वाल हे २६ मे २०२१ रोजी सीबीआयचे संचालक झाल्यानंतरच कुहेतूने राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स पाठवले जाऊ लागल्याचे दिसत आहे', असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी मांडला. 'दिरंगाईचा डाव' 'राज्य सरकारची ही याचिका म्हणजे सीबीआयच्या तपासात खोडा घालण्याचा व दिरंगाई करण्याचा डाव आहे. त्यामुळे याविषयी आम्ही प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर उत्तर देऊ', असे म्हणणे नवी दिल्लीतून व्हीसीद्वारे सुनावणीला उपस्थित असलेले महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता व अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने सीबीआयला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला ठेवली.
