नवी दिल्ली : सरकारने मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमांतर्गत तोट्यात असलेल्या बीएसएनएल () आणि एमटीएनएल () च्या स्थावर मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती दिपमने () दिली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या दस्तऐवजानुसार, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्या एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या नॉन-कोर अॅसेट कमाईची यादी सुमारे ११०० कोटी रुपयांच्या राखीव किंमतीवर विक्रीसाठी सूचीबद्ध केली आहे. बीएसएनएलच्या मालमत्ता हैदराबाद, चंदीगड, भावनगर आणि कोलकाता येथे आहेत आणि विक्रीसाठी त्यांची आरक्षित किंमत ८०० कोटी रुपये आहे. तर एमटीएनएलच्या मुंबईतील गोरेगाव येथील वसारी हिल येथे असलेल्या मालमत्ता सुमारे २७० कोटी रुपयांच्या राखीव किमतीत विक्रीसाठी सूचीबद्ध केल्या आहेत. त्याप्रमाणे, ओशिवारा येथे एमटीएनएलचे २० फ्लॅट देखील विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. त्यांची राखीव किंमत ५२.२६ लाख ते १.५९ कोटी रुपये आहे. एमटीएनएल मालमत्तेचा ई-लिलाव १४ डिसेंबर रोजी होणार आहे. मालमत्ता मुद्रीकरण हा ६९,००० कोटींच्या रिवायवल स्कीमचा भाग आहे. एमटीएनएल आणि बीएसएनएलची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये या रिवायवल स्कीमला मंजुरी दिली होती. या योजनेनुसार, दोन्ही कंपन्यांना २०२२ पर्यंत ३७,५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता ओळखून दोन्ही कंपन्यांना विकावी लागेल. काय आहे रिवायवल स्कीम? बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या ६९००० कोटी रुपयांच्या रिवायवल स्कीमअंतर्गत ४-जी (4G) स्पेक्ट्रम वाटप आणि मालमत्ता मुद्रीकरण यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसचा पर्यायही देण्यात आला आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या ९२,७०० कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतला आहे. यामुळे दरवर्षी पगाराच्या रूपात ८८०० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे मानले जात आहे. वर्षानुवर्षे या कंपन्या तोट्यात याशिवाय दोन्ही कंपन्यांना २०२२ पर्यंत ३७५०० कोटी रुपयांची मालमत्ता विकायची आहे. एमटीएनएलबद्दल बोलायचे झाले, तर गेल्या १० वर्षात कंपनी ९ वर्षांपासून तोट्यात आहे. याशिवाय बीएसएनएलही सातत्याने तोट्यात आहे.
