म. टा. खास प्रतिनिधी : महाराष्ट्रासह देशात गडद होऊन वीजनिर्मिवर परिणाम होत असतानाच, राज्य व केंद्र सरकारकडून वेगवेगळी स्थिती मांडली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकीकडे राज्यातील महानिर्मिती कंपनीकडे फक्त सरासरी साडेतीन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे, तर दुसरीकडे केंद्राच्या कोल इंडियाकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या पुरवठ्यात १४.२ टक्क्यांची वाढ झाल्याचा दावा केला जात आहे. महानिर्मितीकडे सरासरी साडेतीन दिवसांचा साठा राज्य सरकारी महानिर्मिती कंपनीकडे फक्त सरासरी साडेतीन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. कोराडीतील चार संचांमध्ये मिळून २० हजार ९२१ लाख टन साठा आहे, तर संचनिहाय सर्वाधिक साठा चंद्रपूर औष्णिक केंद्रात आणि सर्वांत कमी भुसावळच्या प्रकल्पात आहे. कोळसाटंचाईमुळे महानिर्मितीच्या औष्णिक वीजप्रकल्पांतील उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कंपनीच्या प्रकल्पात क्षमतेपेक्षा किमान दोन हजार मेगावॉट कमी वीजनिर्मिती होत आहे. ऊर्जा विभागाकडील माहितीनुसार, महानिर्मितीच्या आठ वीजनिर्मिती संचामध्ये मिळून मंगळवारी सकाळी सरासरी ३.५३ दिवस पुरेल इतका साठा आहे. सर्वाधिक ६.८८ दिवसांचा कोळसा साठा चंद्रपूरच्या प्रकल्पात आहे, तर भुसावळच्या प्रकल्पात सर्वांत कमी १.१३ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. महानिर्मितीला एकूण स्थापित क्षमतेच्या ८५ टक्के वीजनिर्मितीसाठी एक लाख ३८ हजार ७१० लाख टन कोळशाची गरज आहे. त्या तुलनेत दोन लाख ३५ हजार ३१० लाख टन कोळसा कंपनीकडे आहे. पण त्यातील फक्त एक लाख २४ हजार ४९७ लाख टन कोळसा सध्या प्रकल्पांमध्ये आहे. त्यातही फक्त ३८ हजार ७९६ लाख टन कोळसाच वापरयोग्य आहे, तर एक लाख १० हजार ८१३ टन कोळसा विविध वॉशरीजमध्ये शुद्ध होण्यासाठी पडून आहे. महानिर्मितीकडील वापरयोग्य कोळसा (लाख टनांत) प्रकल्प क्षमता (मेगावॉट) साठा कोराडी ३,०६० २०,९२१ नाशिक ४२० ० भुसावळ १२१० ० परळी ७५० ० पारस ५०० ० चंद्रपूर २,९२० ९,५०० खापरखेडा १,३४० ८,३७५ २३.६ दशलक्ष टनांची तयारी छत्तीसगडच्या 'गरेपालमा' कोळसाखाणीच्या वन मंजुरीसाठी तेथील मुख्यमंत्री भुपेश बघेल हे लवकरच केंद्रीय वनविभागाला शिफारस करणार आहेत. यासंदर्भात ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी बघेल यांची भेट घेतली होती. सुमारे दोन हजार ५८४ हेक्टर परिसरात ही खाण असून, यामध्ये १४ गावे आहेत. या खाणीची २३.६ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष कोळसा क्षमता आहे. आगामी ३० वर्षे येथून महानिर्मितीला कोळसा मिळणार आहे. कोळसापुरवठ्यात १४ टक्क्यांची वाढ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा दावा कोल इंडियाकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या पुरवठ्यात १४.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे कोळसाआधारित वीजनिर्मितीतदेखील ९.४० टक्क्यांची वाढ झाल्याचा दावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने केला आहे. केंद्रीय ऊर्जा तसेच कोळसा मंत्रालयानुसार, कोल इंडियाने एप्रिल २०२१च्या १.४३ लाख टनांच्या तुलनेत एप्रिल २०२२मध्ये १.६४ लाख टन कोळसा वीजवितरण कंपन्यांना पुरवला. कोल इंडियाने एप्रिल २०२२च्या पहिल्या पंधरवड्यात २६.४ टन कोळसाखणन केले. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात २७ टक्क्यांची वाढ झाली. यामुळेच विशेष नियोजन म्हणून कंपनीने राज्य तसेच केंद्रीय वीजवितरण कंपनीला ३१ मेपर्यंत अतिरिक्त ८.७५ लाख टन कोळसा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व कोळसापुरवठ्याचा सकारात्मक परिणाम वीजनिर्मितीवर झाल्याचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे. १५ एप्रिल २०२२ पर्यंत देशभरातील वीजउत्पादनात मागील वर्षीपेक्षा ९.५० टक्क्यांची वाढ होऊन ४५३ कोटी युनिट्स सरासरी वीज अधिक उत्पादित झाली. प्रतिदिवसानुसार त्यात सरासरी ४०० दशलक्ष युनिट्सची वाढ झाली. यामध्ये कोळसाआधारित वीजप्रकल्पात मागील वर्षीपेक्षा ९.४० टक्के (३५० कोटी युनिट्स प्रतिदिवस) वाढ झाली, असे ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे.
