म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईः राज्यातील नव्या सत्तासंघर्षात शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा यांच्यावर आली. सध्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार रखडला असल्याने फडणवीस यांच्याकडे अद्याप कोणत्याही खात्याचा कारभार नसला, तरी उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विविध पदांवर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांचा सपाटा सुरू झाला आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांच्या कार्यालयात विविध जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्यांवरच विश्वास टाकला आहे. यात प्रामुख्याने सुमित वानखडे, निधी कामदार आणि कौस्तुभ धवसे यांसारख्या अनेक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकडील अधिकाऱ्यांची पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री कक्षात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली असली, तरी उपमुख्यमंत्री कक्षात मात्र जुन्याच चेहऱ्यांना पुन्हा एकदा जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानुसार विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी (ओएसडी) सुमित वानखेडे, केतन पाठक, कौस्तुभ धवसे, चंद्रशेखर वझे, निधी कामदार, प्रिया खान आणि शशांक दाभोळकर यांची निवड करण्यात आली आहे. या सर्वांनी या आधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे काम पाहिले होते. त्याचबरोबर मनोज मुंडे यांना निवासी स्वीय सहाय्यक म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याशिवाय शिपाई म्हणून पाच जणांच्या नियुक्तीचे आदेश नुकतेच सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहेत. त्यात सतीश कानेकर, विजय रेडकर, तिलकराम, गुरुशनकौर ढिल्लन आणि अंबरिश तिवारी यांचा समावेश आहे. या आपल्या विश्वासू व्यक्तींवर विविध जबाबदाऱ्या देण्यासोबत उपमुख्यमंत्री कार्यालयात श्रीकर परदेशी यांच्यावर प्रधान सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली. संतोष पाटील यांच्यावर सहसचिवपदाची, तर विद्याधर महाले यांची निवड खासगी सचिव म्हणून करण्यात आली. विद्याधर महाले यांनी आधी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यलयात काम पाहिले आहे. तर कक्ष अधिकारी म्हणून दिनेश सस्ते, डॉ. मनीष मिलके आणि सरोज देशपांडे यांची निवड करण्यात आली. या सर्व अधिकाऱ्यांचा प्रशासनातील कामाचा हातखंडा लक्षात घेता त्यांची निवड करण्यात आली आहे. भरभक्कम पगाराची चर्चा उपमुख्यमंत्री कार्यालयात अनेक जुन्या अधिकाऱ्यांच्या करण्यात आलेल्या पुनर्नियुक्तीबाबत मंत्रालयात चर्चा सुरू असतानाच या अधिकाऱ्यांच्या पगारावरून मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या विशेष कार्यअधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी ठरविताना त्यांना तब्बल एक लाख २० हजारांपासून दोन लाख १५ हजार ९०० इतका भरभक्कम पगार देऊ केला आहे.
