Sanjay.vhanmane@timesgroup.com मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे आज, बुधवारपासून सुरू होणारे आजवरच्या अधिवेशनांपेक्षा फारच वेगळे ठरणार आहे. गेली अडीच वर्षे विरोधी बाकावर असताना ज्यांनी सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठी अगदी गेल्या महिन्याभरापर्यंत बाह्या सरसावल्या होत्या, तोज भाजप आता सत्ताधारी बाकावर बसणार असल्याने त्यांची सरकारच्या बाजूने उभे राहताना कसोटी लागणार आहे. शिवसेनेच्या ज्या आमदारांनी गेली अडीच वर्षे भाजपला दूषणे देण्यात धन्यता मानली, आता तेच आमदार आणि मंत्री भाजपची बाजू घेऊन उर्वरीत शिवसेनेलाच खिंडीत गाठण्याच्या तयारीत असतील. त्यातच मागील सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली असून, त्यातील बहुतांश निर्णय शिवसेनेशी संबंधित असल्याने शिवसेना विरुद्ध शिंदे-फडणवीस सरकार असाच संघर्ष रंगणार असल्याचे दिसते. साधारण दीड महिन्यापूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या हल्ल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. पावसाळी अधिवेशन १७ ते २५ ऑगस्ट असे होणार असले, तरी याच कालावधीत तीन दिवस सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाज सहा दिवसांचेच असणार आहे. शुक्रवारी, १९ ऑगस्टला दहीहंडीची सुट्टी; तर २०, २१ ऑगस्ट या दिवशी सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत. विधिमंडळ कामकाजात २४ ऑगस्टला स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उर्वरीत सहा दिवसांत राज्यातील पूरस्थिती; तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह अन्य प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधक असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत. रखडलेला विस्तार आणि खातेवाटप, अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत जाहीर करण्यास झालेला विलंब अशा प्रश्नांच्या भोवताली अधिवेशन फिरणार असले, तरी या अधिवेशनात सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी सत्ताधारी व विरोधकांकडून एकमेकांचे राजकीय वाभाडे काढण्यातच बराचसा वेळ जाणार असल्याचे दिसते. उत्तरे तयार करताना मंत्र्यांची तारांबळ मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत मंत्र्यांना अधिवेशनाला सामोरे जावे लागत आहे. या कालावधीत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या फायलींचे ढिगारे प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयात दिसत आहेत. सर्वाधिक फायली मुख्यमंत्री कार्यालयात आहेत. मुख्यमंत्री सातत्याने दौरे करीत असल्याने या प्रश्नांवर उत्तरे तयार करताना मुख्यमंत्री कार्यालयाची तारांबळ उडाली आहे. मंत्रीमंडळात सुरेश खाडे, अतुल सावे, मंगलप्रभात लोढा यासारखे मंत्री नवखे आहेत. त्यातच मंत्र्यांना फायली वाचण्याएवढाही वेळ नसताना या प्रश्नांवर संबंधित विभागांकडून माहिती मागवून मग त्यावर समर्पक उत्तरे देणे फारच कठीण असल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार-भाजप जुगलबंदी? राज्यातील सत्तांतरानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा आली आहे. याआधी सरकारच्या बहुमत चाचणीदरम्यान अजित पवार यांनी नवे सरकार नेमके कसे अस्तित्वात आले, कोणी कोणी कसे सुरत गाठले यावर मोजक्या पण मिश्किल शब्दांत भाष्य करीत सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतला होता. त्यामुळे आता अधिवेशनाच्या निमित्ताने अजित पवार आणि भाजपचे मंत्री अशी पुन्हा एकदा जुगलबंदी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनातील कामकाज - अधिवेशनात लेखी प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना होणार नाहीत. - सन २०२२-२३मधील पुरवणी मागण्या सादर होऊन त्यावर चर्चा आणि मतदान. - राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव. - स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमाच्या प्रस्तावावर चर्चा. - शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भाई केशवराव धोंगडे यांच्या शतकपूर्ती वर्षानिमित्त त्यांच्या संसदीय कार्याचा गौरव करणारा प्रस्ताव. - अध्यादेश पटलावर ठेवणे, इतर शासकीय कामकाज.
