म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः राज्यात व बॅनरची समस्या ही सततची झाली आहे, अशी नाराजी व्यक्त करतानाच याला चाप कसा लावणार याचे ठोस उत्तर उच्च न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारकडे मागितले आहे. दरम्यान ३ व ४ ऑगस्ट रोजी राज्यातील शहरांमध्ये हाती घेतलेल्या विशेष कारवाई माहिमेत २७ हजार २०६ बेकायदा होर्डिंग, बॅनरवर कारवाई करण्यात आली आणि सात कोटी २३ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. बेकायदा होर्डिंग, बॅनरच्या समस्येवर अनेक जनहित याचिकांवर ३१ जानेवारी २०१७ रोजी सविस्तर निकालाद्वारे राज्य सरकार व राज्यातील सर्व महापालिकांना निर्देश देऊनही प्रभावी पालन होत नसल्याने आणि राजकीय पक्षांकडूनही लेखी हमीचे पालन होत नसल्याने न्यायालयाने ‘सुओ मोटो’ अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्याविषयी सध्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ‘मुंबईत ३ ते १३ ऑगस्ट अशा दहा दिवसांच्या कालावधीत विशेष मोहीम राबवण्यात आली. त्यावेळी एकूण एक हजार ६९३ बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली आणि १६८ प्रकरणांत एफआयआर दाखल करण्यात आले. राज्यभरातील जिल्ह्यांतील नगरपालिकांतर्फेही विशेष मोहिमा राबवण्यात आल्या. त्यात ६८६ बेकायदा होर्डिंग काढतानाच संबंधितांकडून सुमारे ३८ हजार रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला’, असे कुंभकोणी यांनी कारवाईचा अहवाल सादर करत न्यायालयाला सांगितले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाबाहेरच होर्डिंग! ‘कारवाईबाबत विशेष मोहिमा राबवणे वगैरे ठीक आहे. कारवाईबाबत नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे कागदावर आहेत. आता त्यांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आहे. कारण ही समस्या सततची झाली आहे. त्याला कायमस्वरूपी चाप कसा लावणार?’, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच मागील आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती हे मुंबईबाहेर असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या बाहेरच भलेमोठे होर्डिंग लावलेले होते, असे न्या. कर्णिक यांनी महाधिवक्तांच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर महाधिवक्तांनी त्या विशिष्ट होर्डिंगबाबत दिलगिरी व्यक्त करतानाच या समस्येवर सातत्याने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही व्यक्त केले. ‘क्यूआर कोड’च्या सूचनेचा विचार करा महापालिका किंवा नगरपालिकेकडून अधिकृत परवानगी घेऊन लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंगवर परवानगीचा क्रमांकही छापणे न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यात आणखी ‘क्यूआर कोड’ची जोड दिली तर अवैध होर्डिंगबाबतची खातरजमा करून तात्काळ कारवाई करणे सुलभ होईल, अशी सूचना एका याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मनोज शिरसाट यांनी केली. त्यानंतर प्रस्तावित उपायांचा विचार करताना या सूचनेचाही विचार करा, असे निर्देश सरकारला देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला ठेवली.
