नवी दिल्ली : करोना संसर्गापासून जागतिक अर्थव्यवस्था सतत आव्हानांना तोंड देत असून, कामगिरी इतरांपेक्षा चांगली झाली तरी, भारतही त्याला अपवाद नाही. तरीही आर्थिक आघाडीवर जगासह भारताची आव्हाने संपलेली नाहीत. देशांतर्गत आघाडीवर जिथे अनेक घटक विकासाला मदत करणार आहेत, तर दुसरीकडे काही बाह्य घटक धोके निर्माण करत आहेत.देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय आहे आणि ती कोणत्या दिशेने जात आहे, याची ब्लू प्रिंट अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालातून समोर आली आहे. जागतिक आव्हाने आणि हवामान संदर्भातील अनिश्चितता लक्षात घेता, आर्थिक विकास दर खाली जाण्याचा आणि महागाई वाढण्याचा धोका आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालातून समोर आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने एप्रिल महिन्याच्या मासिक आर्थिक आढावा अहवालात सोमवारी सांगितले की, उपभोगात ताकद आहे आणि त्यात सर्वांगीण वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर रिअल इस्टेटमधील क्षमता निर्मिती आणि गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढत आहे.अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जागतिक स्तरावरील आव्हाने आणि हवामानची अनिश्चितता लक्षात घेता, GDP वाढीला उतरती कळा आणि चलनवाढ वाढण्याचे धोके आहेत. मात्र, मंत्रालयाने असेही म्हटले की २०२२-२३ मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन होण्याची शक्यता असून २०२३-२४ मधील खरीप हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या एप्रिल महिन्याच्या मासिक आर्थिक आढावा अहवालात अर्थ मंत्रालयाने जारी केला.अहवालानुसार अर्थव्यवस्थेसाठी २०२३-२४ ची सुरुवात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतील मजबूत क्रियाकलापांनी झाली. एप्रिलमधील जीएसटी संकलनाचा आकडा कर बेसचा विस्तार आणि आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ दर्शवतो. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या चौथ्या तिमाहीत औद्योगिक वाढ आणि मुख्य क्षेत्राचे उत्पादन वाढले असून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राप्रमाणेच कृषी क्षेत्रातही आशा चांगल्या आहेत.अन्नधान्याच्या किमती कमी राहतीलयेत्या खरीप हंगामात चांगली शक्यता, पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पीय खर्चात वाढ यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२२-२३ मध्ये विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन आणि २०२३-२४ मध्ये चांगला खरीप हंगाम आल्याने येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.ग्रामीण भागातील मागणी पुनरुज्जीवित होण्याची चिन्हेआरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातील मागणी एप्रिल ते जूनमध्ये वाढू शकते आणि खाजगी खप वाढू शकते. असे झाल्यास जीडीपी वाढीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वाढआगामी काळात खरीप हंगामात चांगली शक्यता, पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पीय खर्चात झालेली वाढ यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळे शेवटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, अशी अर्थ मंत्रालयाला आशा आहे. तसेच निर्यातीबाबत वित्त मंत्रालयाच्या अहवालानुसार इतर देशांसोबत तीव्र स्पर्धा असूनही उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेमुळे कापड आणि तयार कपड्यांची जागतिक उपस्थिती सुधारत आहे.
