वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: देशामध्ये कांद्याची उपलब्धता वाढावी तसेच, कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण राहावे या हेतूने केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ही निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४पर्यंत लागू असणार आहे. विदेश व्यापार महासंचालक कार्यालयाने (डीजीएफटी) शुक्रवारी एका अधिसूचनेद्वारे ही माहिती दिली.देशात अनेक ठिकाणच्या बाजारांत कांद्याचा दर प्रतिकिलो ७० ते ८० रुपयांवर पोहोचला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात पुरेसे पीक न आल्याने बाजारात कांद्याचा ओघ आटला असून त्यातून त्याचा दर नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. कांद्याचे दर आटोक्यात राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीही अनेक उपाय जाहीर केले होते. याचाच एक भाग म्हणून आता निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कांद्याच्या निर्यातीच्या धोरणामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून त्यानुसार ३१ मार्च २०२४पर्यंत त्यावर निर्यातबंदी असेल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र काही देशांच्या विनंतीचा विचार करून केंद्र सरकारकडून संबंधित देशांसाठी या धोरणास अपवाद केला जाऊ शकतो, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, ही अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी निर्यातीसाठी रवाना झालेल्या कांद्याच्या साठ्यास ही बंदी लागू नसेल, असेही यामध्ये म्हटले आहे.केंद्राचे तीन महिन्यांत तीन निर्णय- केंद्र सरकारकडून किरकोळ बाजारात कांद्याचा राखीव साठा खुला व त्याची प्रतिकिलो २५ रुपये भावाने विक्री- १ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू- केंद्राकडून २८ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रतिटन ८०० अमेरिकी डॉलर असा किमान दर निश्चितनाशिक जिल्ह्यात शेतकरी संतप्त- लासलगाव, मुंगसे, झोडगे, येवला, चांदवड, वणी, कळवण, निफाड, देवळा येथे संतप्त शेतकऱ्यांचा रास्तारोको- सटाण्यात बाजार समितीला टाळे- लासलगाव, पिंपळगाव, चांदवड, नांदगाव, दिंडोरी, येवला, उमराणे, मनमाड, सिन्नर या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले- विंचूर येथे लिलाव सुरू; ६०० वाहनांतून कांदा विक्रीसाठी दाखल. किमान १५००, कमाल ३३००, तर सरासरी २७०० रुपये दरकेंद्र सरकारचा निर्णय हा शेतकरीहिताचा नाही. गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून कांद्याच्या किंमती कमी आहेत. दरात फार वाढ नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा.- बाळासाहेब क्षीरसागर, लासलगाव बाजार समिती अध्यक्षRead And
