https://ift.tt/cQ6wDN0
नाशिक : शहरातील खासगी इमारतींवर उभारण्यात आलेल्या टॉवरचे शुल्क व कर भरण्यासंदर्भात मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे खासगी जागेवरील मोबाइल टॉवर उभारणीला महापालिकेने आता बंदी घातली आहे. यापुढे केवळ महापालिकेच्या जागांवरच मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. उद्याने तसेच पालिकेच्या मिळकतींवर मोबाइल टॉवर उभारल्यास पालिकेला वर्षाला जवळपास २५ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.शहराची लोकसंख्या २१ लाखांच्या वर गेली असून, जवळपास १० ते ११ लाख नागरिक मोबाइल वापरतात. त्यामुळे मोबाइल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. महापालिका हद्दीत मोबाइल टॉवर उभे करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. परंतु, शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभे असून, त्यांना महापालिकेची अद्याप परवानगी मिळाली नाही. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने मिळकत कर वसुलीसाठी या कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, कंपन्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने थकबाकी वसुलीसाठी मोबाइल टॉवर सील करण्यात स्थगिती दिली आहे. तरीही महापालिकेने शहरातील मोबाइल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले होते. दरवर्षीच हा मुद्दा डोकेदुखी ठरत असल्याने प्रशासनाने आता स्वतःच्या जागा निश्चित करून त्यावरच मोबाइल टॉवरला परवानगी देण्यासाठी धोरण आखण्याची तयारी सुरू केली आहे. मोबाइल कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांना नेटवर्कच्या दृष्टीने आवश्यक जागा कोणत्या, हे विविध कर विभागाकडून जाणून घेतले जात आहे.
खासगी संस्थेचे सर्वेक्षण
- खासगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात ४५० नव्हे, तर ८०६ टॉवर- ८०६ पैकी ३१ मोबाइल टॉवर अधिकृत असल्याचे निष्पन्न- जवळपास २४० टॉवरच्या फाइल नियमितीकरणासाठी दाखल- त्यापैकी १६७ मोबाइल टॉवर मध्यंतरी नियमित करण्यात आले
उत्पन्नवाढीसाठी धावपळ
शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेखेरीज घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानग्यांपोटी मिळणारे विकासशुल्क हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी शासनाने महसुलवाढीची अट घातली आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या मनपा प्रशासनाने विविध स्रोतांच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीसाठी चाचपणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता मनपा इमारती, रस्ते दुभाजक, मोकळ्या भूखंडांवर मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर परवानगी दिली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ३० जागा
महापालिकेने मोबाइल टॉवरसाठी जवळपास पाचशे जागा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कंपन्यांसोबत संपर्क साधून पहिल्या टप्प्यात ३० जागा निश्चितही करण्यात आल्या आहेत. शहरातील अनेक इमारतींवर मोबाइल टॉवर उभे असले तरी, त्या इमारती आता जीर्ण झाल्या असून, त्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या इमारतींवर उभे असलेले टॉवर महापालिकेच्या मिळकतींवर उभारण्याचे नियोजन आहे.खासगी इमारती व मिळकतींवर मोबाइल टॉवर उभारणीला यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेच्या मिळकतींना प्राथमिकता दिली असून, त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे.- श्रीकांत पवार, उपायुक्त
