वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी आम आदमी पक्षाला (आप) मनी लाँड्रिंग सुलभ व्हावे यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर ‘आप’कडून निवडणुकांसाठी करण्यात आला, असा गंभीर आरोप सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी न्यायालयात केला. तसेच, केजरीवाल यांच्या १० दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने केजरीवाल यांना २८ मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली.उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ‘ईडी’ने केलेल्या अटकेविरोधातील याचिका केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेतली. त्यानंतर कडेकोट बंदोबस्तात दुपारी २च्या सुमारास त्यांना राऊज एव्हेन्यू विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. केजरीवाल यांना १० दिवसांची कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी ‘ईडी’ने केली. मात्र, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी पाच दिवसांची कोठडी मंजूर करत केजरीवाल यांना २८ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले.‘आप’चे मंत्री व नेत्यांचा सहभाग असलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण गैरव्यवहारात मुख्यमंत्री केजरीवाल हेच मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा ‘ईडी’ने न्यायालयात केला. ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ तयार करण्यासाठी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केजरीवाल यांना ‘दक्षिण समूहा’कडून कोट्यवधी रुपये मिळाले. पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांनी ‘दक्षिण समूहा’तील काही आरोपींकडून १०० कोटींची मागणी केली होती’, असा दावा ‘ईडी’च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयात केला.‘गोव्याच्या निवडणुकीत वापरण्यात आलेली ४५ कोटी रुपयांची ‘लाच’ चार हवाला मार्गाने आल्याचे पैशांच्या व्यवहारांतून समोर आले आहे. तसेच, ‘कॉल डिटेल रेकॉर्ड’द्वारे (सीडीआर) आरोपी आणि साक्षीदारांच्या जबाबांची पुष्टी करण्यात आली आहे’, असे राजू यांनी स्पष्ट केले. तसेच, “आप’ ही एक व्यक्ती नसून, एक कंपनी आहे. त्यामुळे कंपनीच्या व्यवहाराबद्दल प्रत्येक व्यक्तीला जबाबदार धरायला हवे’, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक संघवी यांनी बाजू मांडली. ‘देशाच्या इतिहासात विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अटकेची शक्ती आणि अटकेची आवश्यकता या एकसमान बाबी नाहीत. केजरीवाल यांना अटक करण्याची काहीच गरज नव्हती’, असे सिंघवी म्हणाले. ‘केजरीवाल यांच्या कोठडीचा आदेश नियमित प्रक्रियेमध्ये मोडत नाही. या प्रकरणात लोकशाहीशी संबंधित अनेक मुद्द्यांचा समावेश असल्याने याबाबत महत्त्वपूर्ण न्यायिक विवेकाचा वापर आवश्यक आहे’, अशी विशेष विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली. तर,‘सक्तवसुली संचालनालय हे न्यायाधीश, पंच आणि शिक्षेची अंमलबजावणी करणारे केंद्र बनले आहे’, अशी उपरोधिक टिप्पणी केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे दुसरे वकील विक्रम चौधरी यांनी यावेळी केली. ‘ईडी’चे म्हणणे...- केजरीवाल यांना ‘दक्षिण समूहा’कडून कोट्यवधी रुपये- काही आरोपींकडून १०० कोटींची मागणी- गोव्याच्या निवडणुकीसाठी हवाला मार्गाने ४५ कोटीकेजरीवाल यांच्या बाजूने...- विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेची पहिलीच वेळ- केजरीवाल यांना अटक करण्याची गरज नव्हती- या प्रकरणात न्यायिक विवेकाचा वापर आवश्यकमी तुरुंगात असो व तुरुंगाबाहेर, माझे जीवन देशसेवेसाठी समर्पित आहे. - अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री
