https://ift.tt/MZ59gVK
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळावा, यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने शनिवारी आपला आदेश राखून ठेवला. त्यामुळे जामिनावर असलेल्या केजरीवाल यांची आज, रविवारची ‘तुरुंगवापसी’ निश्चित झाली आहे.
‘वैद्यकीय कारणास्तव अर्ज’
‘केजरीवाल यांचा हा अर्ज वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन मंजूर करण्यासाठी होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम जामिनाच्या मुदतवाढीसाठी नव्हता,’ असे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी आदेश राखून ठेवला. २०२१-२२साठी दिल्ली सरकारच्या आणि आता रद्द केलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणाचा सक्तवसुली संचालनालयाद्वारे (ईडी) तपास केला जात आहे.
विनंतीला नकार
सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सात टप्प्यांतील मतदानाचा शेवटचा टप्पा संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे, दोन जून रोजी त्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात प्रचार केला. त्यानंतर वैद्यकीय कारणाने जामिनासाठी त्यांनी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायमूर्तींनी निर्णय राखून ठेवल्यानंतर केजरीवाल यांच्या वकिलांनी त्यांना रविवारी आत्मसमर्पण करावे लागेल हे लक्षात घेऊन शनिवारीच आदेश देण्याची विनंती केली. मात्र, आरोपींच्या वकिलांनी; तसेच फिर्यादीच्या वकिलांनी सादर केलेले युक्तिवाद आणि कागदपत्रे प्रचंड असल्याचे सांगून न्यायाधीशांनी ही विनंती नाकारली.
दिशाभूल करणारे दावे
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ‘ईडी’च्या वतीने हजर झाले होते. केजरीवाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिशाभूल करणारे दावे केले. त्यात ते दोन जूनला आत्मसमर्पण करतील, असे म्हणल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘केजरीवाल यांनी त्यांच्या अंतरिम जामीन कालावधीत प्रचार केला आणि आता त्यांनी अचानक आजारी असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी तथ्य दडपले आणि त्यांच्या आरोग्याबाबत खोटी विधाने केली,’ असा दावा ‘ईडी’च्या वतीने करण्यात आला. मात्र, केजरीवाल आजारी असून, उपचाराची गरज असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, स्थानिक न्यायालय दोन जूनच्या आत्मसमर्पणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करू शकत नाही, असे ‘ईडी’ने नमूद केले.
