नवी दिल्लीः आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात (IMF)नंतर वर्ल्ड बँकेच्या ताज्या अहवालाने केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या विकासदरात आणखी घसरण होणार असल्याचा आंदाज वर्ल्ड बँकेने वर्तवला आहे. २०१९-२०मध्ये भारताचा विकासदर ६ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असं वर्ल्ड बँकेनं म्हटलंय. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर हा ६.९ टक्के इतका होता. तर २०२२ पर्यंत भारताचा आर्थिक विकासदर हा ७.२ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा दावा सरकारकडून केला जात होता. विकासदरात आणखी घसरण, IMFचा अंदाज IMF ने याच आठवड्यात भारताचा या वर्षाचा आर्थिक विकासदर घसरणार असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. IMF ने ०.३० टक्क्यांनी घटवून विकासदर आता ७ टक्के इतका वर्तवला आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने भारताचा विकासदर ६.८ टक्क्यांवरून घसरून ६.१ टक्के इतका अंदाज वर्तवला आहे. देशांतर्गत मागणीत घट झाल्याने आर्थव्यवस्थेला मरगळ आल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सलग दोन वर्षांपासून आर्थिक विकासदरात घसरण आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेची वार्षिक बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी हा अंदाज आला आहे. २०१७-१८मध्ये विकासदर ७.२ टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा विकासदर २०१८-१९मध्ये ६.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आता त्यात आणखी घसरण होऊन विकासदर केवळ ६ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विकासदर २.९ टक्के चालू आर्थिक वर्षात औद्योगिक उत्पादनाच्या विकासदरात वाढ झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन आणि रियल इस्टेट क्षेत्राचा विकासदर ६.९ टक्क्यांवर गेला आहे. तर कृषी विकासदर २.९ टक्के आणि सेवा क्षेत्राचा विकासदर ७.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्ल्ड बँकेने आपल्या अहवालात वर्तवला आहे.
