नवी दिल्ली: आजपासून सुरू झालं आहे. अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. २०१९मधील हे अखेरचं आहे. राज्यसभेचं २५०वं अधिवेशन आहे. या अधिवेशनादरम्यान २६ नोव्हेंबरला संविधान दिन आहे. संविधानाला ७० वर्षे होत आहेत. सरकार प्रत्येक विषयावर बोलण्यास तयार आहे, असं मोदी यांनी यावेळी सांगितलं. संविधानानं देशातील एकता, अखंडता आणि विविधतेला सामावून घेतलेले आहे. गेल्या काही दिवसांत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी झाल्या. सर्व पक्षांच्या सहकार्यानं मागील अधिवेशन यशस्वी पार पडलं होतं. तसंच यावेळचे अधिवेशनही यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सरकारला सर्वच मुद्द्यांवर खुली चर्चा व्हावी असे वाटते. वाद-विवाद, मुद्दे आदींमुळं सदनातील चर्चा समृद्ध करण्यासाठी योगदान द्यावं. मागील अधिवेशनाप्रमाणं हे अधिवेशनही देशाच्या विकास यात्रेला गती देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच, त्यांनी सर्व खासदारांना शुभेच्छाही दिल्या. दरम्यान, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसरे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतरची जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती, आर्थिक मंदीसदृश परिस्थिती, बेरोजगारी हे मुद्दे अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाची सांगता १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. बहुचर्चित नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक मंजूर करून घेण्याचं आव्हान सरकारपुढं असणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारतर्फे सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. 'सरकारतर्फे बोलावण्यात आलेल्या या बैठकीत अधिवेशनात आर्थिक मंदी, बेरोजगारी आणि कृषी संकट आदी मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांतर्फे करण्यात आली,' अशी माहिती लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दिली होती. तर, 'संसदेत सर्वांत महत्त्वाचे काम हे चर्चा व वादविवाद आहे. त्यामुळे, यापूर्वीच्या अधिवेशनाप्रमाणे हे अधिवेशनही फलदायी ठरेल. सरकार सभागृहाचे नियम आणि प्रक्रियांच्या अधीन राहून सर्व मुद्द्यांवर चर्चेस तयार आहे, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत दिले,' असे संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
