'अयोध्या निकालासंदर्भात नवीन नियम लागू होणार आहेत. या नियमांतर्गत सर्व कॉल रेकॉर्ड करण्यात येणार असून नागरिकांचे फोन मंत्रालयातील यंत्रणेशी जोडण्यात येणार आहेत.' अशी एक व्हायरल पोस्ट अयोध्या निकालाच्या सुनावणीच्या आधी अनेकांच्या फेसबुक व व्हॉट्सअॅपवर येऊन धडकली. या मेसेजमध्ये सगळे कॉल रेकॉर्ड केले जाणार आहेत. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर आणि सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यात येईल. असा दावा करण्यात आला आहे. टाइम्स फॅक्ट चेकनं या मेसेजची पडताळणी केल्यावर वेगळेचं सत्य समोर आलं आहे. सत्य काय? फेसबक, व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल होणारा हा मेसेज खोटा असून. अयोध्या पोलिसांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून हा मेसेज खोटा असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. अयोध्या पोलिसांनी एक वृत्तपत्राचा फोटो शेअर करत या अफवांचं खंडन केलं आहे. तसंच पोलिसांनी #UPPAgainstFakeNews हा हॅशटॅगदेखील वापरला आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी नागरिकांना चुकीचे मेसेज फॉरवर्ड न करण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी लखनऊतील मुख्य कार्यालयात शुक्रवारी एक डिजीटल वॉर रूम तयार केली होती.यात १५ जणांची टीम २५ जिल्ह्यात सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून होत्या. डिजीटल टीम २४ तास हॉटलाइनच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपवरून पाठवलेल्या मेसेजवर लक्ष ठेवून होते. अयोध्या पोलिसांनी ट्वीटच्या माध्यमातून नागरिकांना सुचीत केले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजातील शांतता भंग करणारे मेसेज व्हायरल केल्यास भारतीय दंड संहितेतील कलम १५३ए अंतर्गंत अपराध आहे. निष्कर्ष अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूनावणीदरम्यान कोणतेही कॉल रेकॉर्डिंग केले जात नव्हते.
