मुंबई: राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवरून नेते यांनी भाजपवर टीका केली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत वाट्टेल ती किंमत मोजून सरकार पाडण्याच्या पैजा लागल्या आहेत. सरकार पाडल्यानंतर आपल्या मर्जीतील सदस्यांची नियुक्ती भाजपला करायची आहे, त्यामुळेच या नियुक्त्या रखडल्याचा घणाघाती आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. संजय राऊत यांनी दैनिक 'सामना'तील 'रोखठोक' या सदरामधून पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्याला हवा दिली आहे. सध्या करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर १२ सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर अशा पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त १२ जणांच्या नेमणुका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची घटनात्मक संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती हा सध्या राज्यातील गरमागरमीचा विषय झाला आहे. विविध क्षेत्रांतले तज्ज्ञ राज्यपाल नेमतात, पण त्यांच्या शिफारसी मंत्रिमंडळ करते. त्यांची नेमणूक वेळेत झाली नाही तर ती घटनेची पायमल्ली व स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी ठरेल. आणीबाणीत नेमके हेच झाले होते, असा चिमटाही राऊत यांनी काढला आहे. राऊत म्हणाले... >> विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त १२ जागा भरायच्या आहेत. या १२ जागांचे राजकारण आताच सुरू झाले आहे. सरकारने शिफारस केलेले १२ सदस्य विधान परिषदेत जाऊ नयेत असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. >> देश आणि धर्म यापेक्षा आपल्या देशात ‘संविधान’ म्हणजे घटना महत्त्वाची आहे. जेव्हा जेव्हा घटनेची पायमल्ली करून राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेतले, ते निर्णय त्यांच्यावर उलटले. भारतीय जनता पक्षातर्फे इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचा आजही कीस काढला जातो. आणीबाणी म्हणजे स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांची घुसमट ठरल्याचे आजही बोलले जाते. इंदिरा गांधी यांनी संसद, विधिमंडळे व घटनेस जुमानले नाही व निर्णय घेतले असे सांगितले जाते. त्याच आधाराने बोलायचे तर घटनेनेच दिलेल्या अधिकारानुसार राज्यपाल नियुक्त जागा वेळेत न भरणे ही घटनेची पायमल्ली व सत्तेचा दुरुपयोग ठरेल.
