नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १७ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मात्र या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. अपात्रता ही अनिश्चित काळासाठी नसते, असं मत सुप्रीम कोर्टाने या आमदारांच्या याचिकेवर निर्णय देताना व्यक्त केलं. वाचा : सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. या सर्व आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आर रमेश कुमार यांनी अपात्र ठरवलं होतं. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. सुप्रीम कोर्टाची विधानसभा अध्यक्षांवर नाराजी 'विधानसभा अध्यक्षांचं घटनात्मक राहण्याचं जे कर्तव्य आहे, त्याच्याविरोधात सध्या वागण्याचा प्रकार वाढत आहे. त्यामुळे घोडेबाजार, भ्रष्टाचार आणि मंत्रिपदाच्या आमिषाला बळी पडणे हे घडत आहे. एखाद्या प्रसंगात जनतेने एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलेलं नसेल, तर त्या परिस्थितीत योग्य पर्याय निवडला जाणं आवश्यक आहे. जेणेकरुन घटनाबाह्य कृत्य टाळले जातील,' असं मत कोर्टाने नोंदवलं 'आमदाराला त्याच्या स्वेच्छेने राजीनामा देण्याची इच्छा असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांकडे तो राजीनामा स्वीकारण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही. राजीनामा स्वीकारताना कोणतंही कारण दाखवणं घटनाबाह्य आहे,' असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षही कोर्टाने नोंदवला आहे. आमदाराने राजीनामा स्वेच्छेने दिलाय की कुणी तो देण्यासाठी भाग पाडलं याची पडताळणी करण्याचा वाव विधानसभा अध्यक्षांसाठी अत्यंत मर्यादित असल्याचंही कोर्टाने सांगितलं. वाचा : या आमदारांना अपात्र ठरवल्यामुळे १७ पैकी १५ जागांसाठी ५ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. अपात्र आमदारांनी ५ डिसेंबरला होणारी पोटनिवडणूकही रद्द करण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्ट आमच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत पोटनिवडणूक होऊ नये, अशी मागणी या आमदारांची होती. पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अखेरची तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. पोटनिवडणूक स्थगित केली जावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात यावा यासाठीही अपात्र आमदारांनी विनंती केली होती. विधानसभा सदस्यत्वपदाचा राजीनामा देणं हा आमचा हक्क असून विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपातीपणाने निर्णय घेतला असल्याचं या आमदारांचं म्हणणं होतं. कर्नाटकातील एचडी कुमारस्वामी सरकार पडण्यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. या आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपला पाठिंबा दिला होता. स्वतःचा राजीनामा दिल्यामुळे बहुमताचा आकडा खाली आला आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला. यानंतर बीएस येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्त्वात भाजपने सत्ता स्थापन केली.
