मुंबईः राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय निराशाजन आणि शेतकऱ्यांच्या आपेक्षा भंग करणारा आहे. तसंच अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं काय करणार? असा सवाल करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१९पर्यंतचं दोन लाखापर्यंत शेतकऱ्याचं कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. हा निर्णय समाधानकारक नाही. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करण्याचं आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण केल नाहीच. पण फक्त गेल्या वर्षापर्यंतचं शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेलं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालंय. यामुळे शेतकऱ्यांकडे दमडीही नाहीए. मागच्या वर्षासोबतच खरीपासाठी काढलेलं कर्जही त्यांच्या डोक्यावर आहे. या कर्जाचं काय? यामुळे ठाकरे सरकारची ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांचा आपेक्षा भंग करणारी आहे, असं राजू शेट्टी म्हणाले. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय हा घाईगडबडीत घेतला गेलाय. संपूर्ण माहिती न घेताच हा निर्णय झालय. सरकारने पूर्ण माहिती घेऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे. अजून वेळ गेलेली नाही. सरकारने कर्जमाफीच्या योजनेत बदल करावे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असं आवाहन राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केलंय. शेतकरी कर्जमाफीची पात्रता १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्यांना अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याज्यासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम २ लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार आहेत.
