अभिनव गर्ग, नवी दिल्ली: सासरच्या मंडळींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला लढणाऱ्या महिलेला घरातून बाहेर काढता येणार नाही. सासरकडच्या कोणत्याही सदस्याकडे घराचा मालकी हक्क असला तरी, खटला सुरू असताना महिलेला बाहेर काढता येऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली हायकोर्टानं सुनावणी करताना दिला. खटल्यानंतरही पर्यायी घराची व्यवस्था होईपर्यंत महिलेला घराबाहेर काढता येऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं नमूद केलं. दिल्ली हायकोर्टाच्या न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठानं १८ डिसेंबरला कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणातील पीडित सहा महिलांच्या याचिकांवर सुनावणीला मंजुरी दिली. या महिलांनी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. कायद्यातील तरतुदीनुसार घरात राहता येऊ शकतं. मात्र, त्यानंतरही न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं घरातून बाहेर काढण्याच्या बाजूनं निर्णय दिला, असं या महिलांनी याचिकेत नमूद केलं. दिल्ली हायकोर्टानं न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. अशा प्रकरणाचा निपटारा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील तरतुदींतर्गत केला गेला पाहिजे, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. जोपर्यंत वैवाहिक संबंध कायम आहेत, तोपर्यंत दिवाणी न्यायालयाकडून महिलांना घराबाहेर काढण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असं कोर्टानं म्हटलं. एखादी महिला सासरच्या मंडळींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला लढत असेल, तर तिला घराबाहेर काढता येऊ शकत नाही. तसंच खटल्यानंतरही जोपर्यंत पर्यायी घराची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत तिला बाहेर काढता येऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं नमूद केलं. घरात राहणं म्हणजे मालकी हक्क होत नाही! कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात पीडितेचे हक्क आणि संरक्षणाबाबत तरतूद आहे. मात्र, त्यात मालकी हक्काबाबत काहीही म्हटलेलं नाही, असंही न्या. रेखा पल्ली यांनी सांगितलं.
