नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या ५९ याचिकांवरून सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावेळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. अद्याप नागरिकत्व कायदा लागू झालेला नाही, त्यामुळं त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
