मुंबई: 'कितीही दबाव आला तरी ‘सीएए’ किंवा कश्मीरबाबत ३७० कलमाचा निर्णय रद्द करणार नाही,' या पंतप्रधान यांच्या वक्तव्यावरून शिवसेनेनं सरकारला घेरलं आहे. 'पंतप्रधानांवर नेमकं कोण दबाव आणत आहे, हे त्यांनी स्पष्ट करावं,' अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) सध्या देशात अनेक ठिकाणी विरोध होत आहे. मात्र, हा निर्णय मागे घेणार नसल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी ठणकावलं आहे. अमित शहा यांनीही काही दिवसांपूर्वीच हेच सांगितलं होतं. मोदी व शहांच्या या भूमिकेवर 'सामना'च्या आजच्या अग्रलेखातून उपरोधिक टीका करण्यात आली आहे. 'सरकारनं काम करावं. बोलणं व डोलणं कमी करावं. दिल्लीच्या निवडणुकीत हे बोलणं व डोलणं दोन्ही अजिबात चाललं नाही. त्यामुळं पंतप्रधानांनी त्यांची दिशा बदलावी हा दिल्लीच्या निकालाचा संदेश आहे,' असल्याची टीकाही शिवसेनेनं केली आहे. वाचा: अग्रलेखातील ठळक मुद्दे: >> ‘राष्ट्रहिताचे निर्णय सरकार घेते ही मेहेरबानी नाही, पण एखाद्या विषयावर असहमती व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही’, असं न्यायालयानंच सांगितलंय. त्यामुळं राष्ट्रहिताचे निर्णय मागे घेणार नाही आणि त्यासाठी दबाव आले तरी झुकणार नाही, अशी भाषा सरकारनं करू नये. त्यामुळं टाळ्या मिळतात, पण मतं दुसरीकडं वळतात हे दिल्लीत दिसलं. वाराणशीत उद्या वेगळे काही घडले तर काय कराल? >> कश्मीरातून ३७० कलम हटवले हा निर्णय देशहिताचाच आहे. त्याविषयी खळखळ करण्याचे कारण नाही. संसदेत एखाद् दुसरा ‘नग’ सोडला तर विरोधी पक्षानेही ३७० हटवल्याबद्दल सरकारचे समर्थन केले आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, कश्मीरातून ३७० कलम हटवल्यावर तेथे जगावेगळे काय घडले आहे? >> हजारो कश्मिरी पंडित आजही आपल्याच देशात निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत त्यापैकी किती पंडितांची घरवापसी झाली, त्याचा हिशेब मागितला तर पंतप्रधान जोरात सांगतात, ‘‘काही झाले तरी ३७० कलमाचा निर्णय फिरवणार नाही!’’ आम्ही सांगतो निर्णय नका फिरवू, पण निदान शब्द तरी फिरवू नका. वाचा: >> कश्मिरी पंडितांच्या घरवापसीचा शब्द आपणच दिला होता व पाकव्याप्त कश्मीरात घुसून अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न साकारण्याचा शब्द कोणाचा होता? हा शब्द पाळू नका, असा कोणी दबाव आणत असेल तर तसे पंतप्रधानांनी सांगावे. >> मोदी व शहा हे राज्यकर्ते आहेत व त्यांचे निर्णय देशहिताचेच असतात. त्यावर कोणी शंका घेतली आहे काय? हिंदुस्थानातून परकीय नागरिकांना बाहेर काढायला हवे. बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी घुसखोरांना लाथा घालून बाहेर काढले पाहिजे यावर संपूर्ण देशाचे एकमत आहे व असा निर्णय घेतला हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
